सूखे की मार झेल रहे कर्नाटक के किसानों और ग्रामीण मजदूरों के लिए राज्य सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। कर्नाटक के ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज मंत्री ईश्वर खंड्रे ने शनिवार को ऐलान किया कि राज्य सरकार ने वीबी-जी राम जी योजना के तहत 50 दिन का अतिरिक्त रोजगार देने के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा है। यदि केंद्र इस पर मुहर लगा देता है, तो जॉब कार्ड धारकों को मिलने वाली सालाना रोजगार की गारंटी 125 दिनों से बढ़कर सीधे 175 दिनों की हो जाएगी।
गदग तालुका में एक चेक डैम से गाद निकालने के चल रहे कार्यों का जायजा लेने के बाद मंत्री खंड्रे मजदूरों से रूबरू हुए। इस दौरान उन्होंने चिंता जताई कि राज्य में कम बारिश और सूखे के हालात के कारण ग्रामीण इलाकों के लोगों को रोजी-रोटी की तलाश में घर-बार छोड़कर पलायन करने पर मजबूर होना पड़ रहा है। इसी पलायन को रोकने के लिए उन्होंने ‘विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण)’ योजना के तहत मजदूरों को लगातार काम उपलब्ध कराने की वकालत की।
मंत्री ने मीडिया और मजदूरों से बातचीत में कहा, “हमने केंद्र को आधिकारिक पत्र लिखकर मौजूदा 125 दिनों के कोटे में 50 दिन और जोड़ने का आग्रह किया है, जिससे हर जॉब कार्ड धारक परिवार को साल में कुल 175 दिन का सुनिश्चित रोजगार मिल सके।” इसके साथ ही, दौरे के दौरान उन्होंने मेहनतकश मजदूरों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए उन्हें प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीडब्लूएसबीवाई), प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) और अटल पेंशन योजना (एपीवाई) जैसी कल्याणकारी योजनाओं से जुड़ने की भी विशेष सलाह दी।
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