खेती-किसानी में एक बड़े बदलाव की आहट सुनाई दे रही है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को यह ऐलान किया कि देशभर में 10,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में ‘ग्रीन अमोनिया’ के परीक्षण किए जा रहे हैं, जिसमें पंजाब का 1,800 हेक्टेयर क्षेत्र भी शामिल है। उन्होंने साफ कहा कि यह नया विकल्प पारंपरिक यूरिया से कहीं अधिक असरदार है। इसी सिलसिले में चौहान मोहाली के बदरपुर गांव पहुंचे और एक खेत में जाकर खुद इस परीक्षण का जायजा लिया। इस दौरान उनके साथ पंजाब के कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डियां और भाजपा की पंजाब इकाई के पूर्व अध्यक्ष सुनील जाखड़ भी मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री ने मीडिया से बातचीत में बताया, ‘‘पंजाब में हम पहले ही 1,015 हेक्टेयर क्षेत्र में परीक्षण कर चुके हैं। अब संगरूर, बठिंडा, अमृतसर, होशियारपुर, कपूरथला और नवांशहर में भी परीक्षण किए जाएंगे और हम इनके नतीजों का बारीकी से आकलन करेंगे।’’
वैज्ञानिकों का हवाला देते हुए चौहान ने जानकारी दी कि जहां सामान्य यूरिया में 46 प्रतिशत नाइट्रोजन होती है, वहीं ग्रीन अमोनिया में इसकी मात्रा करीब 82 प्रतिशत तक होती है। उन्होंने कहा, ‘‘46 प्रतिशत के मुकाबले 82 प्रतिशत होने का मतलब है कि इसकी कार्यक्षमता कई गुना ज्यादा है।’’ मंत्री ने खेती की एक बड़ी समस्या पर रोशनी डालते हुए बताया कि जब किसान यूरिया डालते हैं, तो उसका वास्तविक लाभ पौधों को केवल 40 प्रतिशत ही मिल पाता है। इसके उलट, ग्रीन अमोनिया के बारे में उन्होंने कहा, ‘‘यह सीधे जड़ों तक पहुंचता है, इसलिए इसका 80 से 90 प्रतिशत तक इस्तेमाल संभव है। इसका मतलब है कि इसकी कोई बर्बादी नहीं होगी। आप जितना भी डालेंगे, वह सीधे पौधे तक पहुंचेगा।’’
मौजूदा हालात पर चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि देश को अभी भी यूरिया का आयात करना पड़ता है। आज स्थिति यह है कि यूरिया के एक बोरे की वास्तविक कीमत लगभग 3,000 रुपये आती है, जिसे सरकार सब्सिडी देकर किसानों को 1,350 रुपये में उपलब्ध कराती है। इसके विपरीत, ग्रीन अमोनिया की खूबी यह है कि यह पूरी तरह स्वदेशी होगा और पर्यावरण के लिए भी वरदान साबित होगा, क्योंकि इसका उत्पादन सौर और पवन ऊर्जा के जरिए किया जाएगा।
भविष्य की योजनाओं पर बात करते हुए उन्होंने कहा, ‘‘फिलहाल इसका इस्तेमाल 10,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में हो रहा है। इसके सकारात्मक नतीजे सामने आने के बाद हम खुद किसानों को इसे अपनाने की सलाह देंगे।’’ डीएपी के भारी-भरकम खर्च का जिक्र करते हुए एक सवाल के जवाब में उन्होंने बताया कि डीएपी के एक बोरे की कीमत करीब 4,500 से 5,000 रुपये होती है, जो किसानों को 1,350 रुपये में दी जाती है। उन्होंने पूरी दृढ़ता से कहा कि ग्रीन अमोनिया यूरिया के मुकाबले न सिर्फ ज्यादा दमदार है, बल्कि इससे किसानों की गाढ़ी कमाई भी बचेगी और साथ ही खेत की उपजाऊ जमीन भी सुरक्षित रहेगी। अंत में एक अन्य सवाल के जवाब में उन्होंने स्पष्ट किया कि इस क्रांतिकारी बदलाव को जमीन पर उतारने के लिए सरकार जल्द ही एक ठोस और व्यापक नीति तैयार करेगी।
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