अक्टूबर से ऑनलाइन गेमिंग की नई राह: वैष्णव ने खोला राज

ऑनलाइन गेमिंग का नया अध्याय: 1 अक्टूबर से लागू होगा नया कानून, ई-स्पोर्ट्स को बढ़ावा, जुए पर लगाम

केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घोषणा की है कि ऑनलाइन गेमिंग को विनियमित करने वाला बहुप्रतीक्षित कानून 1 अक्टूबर से प्रभावी होगा। संसद में पिछले महीने पारित इस महत्वपूर्ण अधिनियम का उद्देश्य ई-स्पोर्ट्स और अन्य ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म को बढ़ावा देना है, साथ ही पैसे के दांव पर लगे सभी प्रकार के ऑनलाइन जुए पर सख्त प्रतिबंध लगाना है।

‘एआई इम्पैक्ट समिट’ 2026 इंडिया से संबंधित एक कार्यक्रम में बोलते हुए, मंत्री वैष्णव ने स्पष्ट किया, “नियम 1 अक्टूबर से लागू होंगे।” उन्होंने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि कानून पारित होने के बाद भी सरकार उद्योग जगत के साथ निरंतर संवाद में है।

उद्योग के साथ व्यापक मंथन: नियमों को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया

मंत्री ने बताया, “हमने उद्योग के साथ बातचीत की है, कई बार चर्चा की है, और लगभग तीन वर्षों से हम लगातार संपर्क में हैं। कानून पारित होने के बाद भी, हमने एक बार फिर उनसे, बैंकों से, और व्यावहारिक रूप से सभी संभावित पक्षों से परामर्श किया, और नियमों को अंतिम रूप दे दिया है।”

सरकार ने उद्योग के साथ चर्चा के एक और दौर की योजना बनाई है। उन्होंने आगे कहा, “…और यदि उन्हें थोड़ा और समय चाहिए, तो हम निश्चित रूप से एक अधिक परामर्शी दृष्टिकोण पर विचार करेंगे। जो भी व्यावहारिक होगा, हम वह करेंगे। यह हमारा दृष्टिकोण रहा है। लेकिन इस समय, हमारा लक्ष्य 1 अक्टूबर से नए कानून को लागू करना है।”

खातों में बची शेष राशि की वापसी: समाधान की ओर अग्रसर

उद्योग द्वारा उठाई गई एक प्रमुख चिंता उपयोगकर्ताओं के खातों में फंसी शेष राशि को वापस करने की प्रक्रिया को लेकर थी। इस पर मंत्री वैष्णव ने आश्वासन दिया कि सरकार ने बैंकों के साथ इस मुद्दे पर व्यापक चर्चा की है और एक व्यवहार्य समाधान पर पहुंचा जा चुका है।

यह नया कानून भारत में ऑनलाइन गेमिंग के परिदृश्य को महत्वपूर्ण रूप से बदलने की ओर अग्रसर है, जहां नवाचार और जिम्मेदार गेमिंग प्रथाओं को बढ़ावा देने के साथ-साथ भ्रामक और हानिकारक गतिविधियों पर अंकुश लगाने का प्रयास किया जाएगा।