Budget 2026: भारत के आर्थिक भविष्य की नई पटकथा लिखी जा चुकी है! आगामी केंद्रीय बजट में इस बार सबकी निगाहें 16वें वित्त आयोग की उस गोपनीय रिपोर्ट पर टिकी हैं, जिसे अरविंद पनगढ़िया की अध्यक्षता में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंप दिया गया है। 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी होने वाली ये सिफारिशें अगले पांच वर्षों के लिए तय करेंगी कि केंद्र सरकार अपनी कमाई का कितना हिस्सा राज्यों की झोली में डालेगी।
वित्तीय संतुलन का आधार: क्या है वित्त आयोग?
वित्त आयोग एक प्रमुख संवैधानिक संस्था है, जो देश के ‘वित्तीय संघीय ढांचे’ की रीढ़ की तरह काम करती है। इसका प्राथमिक उत्तरदायित्व केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व का न्यायपूर्ण संतुलन बनाए रखना है। आयोग ही यह मापदंड तय करता है कि केंद्र द्वारा जुटाए गए करों (Taxes) में राज्यों की हिस्सेदारी कितनी होगी और किस राज्य को कितनी ‘ग्रांट-इन-एड’ (सहायता अनुदान) दी जानी चाहिए।
16वें वित्त आयोग का अब तक का सफर
- गठन: 31 दिसंबर 2023 को नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया के कुशल नेतृत्व में इसकी नींव रखी गई।
- दिग्गज टीम: इस आयोग में एनी जॉर्ज मैथ्यू, मनोज पांडा, सौम्या कांति घोष और टी रबी शंकर जैसे आर्थिक जगत के बड़े नाम शामिल हैं।
- रिपोर्ट का समर्पण: गहन विश्लेषण के बाद आयोग ने 17 नवंबर 2025 को राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री को अपनी महत्वपूर्ण रिपोर्ट सौंप दी है।
इन अहम पैमानों पर टिका है भविष्य
राज्यों के बीच धन के बंटवारे के लिए आयोग कुछ विशेष कसौटियों का सहारा लेता है, जिन पर इस बार भी सबकी पैनी नजर है:
- जनसंख्या और क्षेत्रफल: जिन राज्यों का भौगोलिक विस्तार और आबादी अधिक है, उन्हें संसाधनों की अधिक आवश्यकता होती है।
- राजकोषीय अनुशासन: जो राज्य बेहतर टैक्स वसूली और वित्तीय प्रबंधन का प्रदर्शन करते हैं, उन्हें पुरस्कृत किया जाता है।
- जनसांख्यिकीय प्रदर्शन: यह एक संवेदनशील मुद्दा रहा है, खासकर दक्षिण भारतीय राज्यों के लिए। उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण में शानदार काम किया है, इसलिए उन्हें डर है कि आबादी आधारित फंडिंग में उनके हिस्से में कमी न आ जाए।
पिछली सिफारिशों पर एक नजर
बीते वर्षों में वित्त आयोगों ने राज्यों की आर्थिक स्थिति को मजबूती देने के लिए कई बड़े बदलाव किए हैं:
- 14वां वित्त आयोग: इसने एक क्रांतिकारी कदम उठाते हुए राज्यों की हिस्सेदारी को 32% से बढ़ाकर सीधे 42% कर दिया था।
- 15वां वित्त आयोग: एन. के. सिंह के नेतृत्व में राज्यों के इस हिस्से को 41% के स्तर पर बरकरार रखा गया था।
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