HC का कड़ा रुख: अमेरिकी नागरिक पर धर्मांतरण के गंभीर आरोप, तत्काल रिहाई पर लगी रोक

बॉम्बे हाईकोर्ट में अमेरिकी नागरिक की याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार, याचिका में संशोधन के निर्देश

मुंबई: बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को उस अमेरिकी नागरिक की याचिका पर तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया, जिसमें महाराष्ट्र पुलिस द्वारा अपनी गिरफ्तारी को अवैध घोषित करने की मांग की गई थी। कोर्ट ने याचिकाकर्ता, जेम्स लियोनार्ड वॉटसन, को याचिका में संशोधन करने का निर्देश दिया है। वॉटसन पर ग्रामीणों का ईसाई धर्म में धर्मांतरण कराने और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाने का आरोप है। उन्हें 3 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था और वह वर्तमान में 17 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में हैं। हाईकोर्ट अब इस मामले पर मंगलवार को सुनवाई करेगा।

मुख्य न्यायाधीश श्री चंद्रशेखर और न्यायमूर्ति गौतम ए. अंखड की पीठ ने कहा कि वॉटसन की याचिका में परमादेश या बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका के माध्यम से तत्काल रिहाई का अनुरोध किया गया था। यह समझाते हुए कि बंदी प्रत्यक्षीकरण एक ऐसी कानूनी व्यवस्था है जो हिरासत में लिए गए व्यक्ति को अदालत के समक्ष पेश करने की आवश्यकता पर जोर देती है, जब तक कि वैध आधार निरंतर हिरासत को उचित न ठहराएँ।

पीठ ने टिप्पणी की कि याचिका वर्तमान स्वरूप में विचारणीय नहीं है। अदालत ने कहा, “एक बार रिमांड आदेश जारी हो जाने के बाद, बंदी प्रत्यक्षीकरण का सहारा नहीं लिया जा सकता। हम आपकी बात नहीं सुन सकते। आपके खिलाफ गंभीर आरोप हैं। आपके पास ज़मानत के लिए आवेदन करने का ही एकमात्र विकल्प है। इस समय हम दुर्भावना का फैसला कैसे कर सकते हैं।”

वॉटसन की ओर से पेश वकील सुदीप पासबोला और ज़मान अली ने याचिका में संशोधन के लिए समय माँगा और अदालत को आश्वासन दिया कि संशोधन शीघ्र ही दायर कर दिए जाएँगे। पीठ ने उनकी मांग को स्वीकार कर लिया।

वॉटसन की पत्नी, ट्रेसी गैरेट वाटसन के माध्यम से दायर याचिका में उनके पति के लिए अंतरिम राहत की मांग की गई है। वकीलों ने तर्क दिया कि महाराष्ट्र मानव बलि और अन्य अमानवीय, दुष्ट और अघोरी प्रथाओं की रोकथाम और उन्मूलन अधिनियम (2013), किशोर न्याय अधिनियम, और आव्रजन और विदेशी अधिनियम के प्रावधान इस मामले में लागू नहीं होते।

वॉटसन, जो बी-2 व्यावसायिक वीज़ा पर अपनी पत्नी के साथ ठाणे में रह रहे हैं, के अनुसार उन्हें 3 अक्टूबर को ठाणे के भिवंडी में ईसाई समुदाय के सदस्यों ने एक प्रार्थना सभा के लिए आमंत्रित किया था। याचिका में दावा किया गया है कि शिकायतकर्ता, जो कथित तौर पर राजनीतिक हितों से प्रेरित है और भिवंडी गाँव का निवासी नहीं है, ने जबरन निजी संपत्ति में प्रवेश किया, वाटसन को बाहर निकाला और उन पर धार्मिक अनुचितता का आरोप लगाया।