पीएम-किसान की अगली सौगात: कब थामेंगे किसान अपने हाथ में 2000 रुपये?
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) के करोड़ों लाभार्थियों के लिए एक खुशखबरी का इंतजार है। योजना की अगली किस्त अक्टूबर या नवंबर 2025 में जारी होने की प्रबल उम्मीद है। भले ही सरकार की ओर से कोई आधिकारिक घोषणा अभी बाकी हो, लेकिन पिछले चार महीनों के अंतराल पर किस्तों के जारी होने के इतिहास को देखते हुए, ये दो महीने सबसे संभावित माने जा रहे हैं।
20वीं किस्त का पड़ाव और 21वीं का अनुमान:
हाल ही में 2 अगस्त, 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से 9.71 करोड़ किसानों के खातों में 20,500 करोड़ रुपये से अधिक की 20वीं किस्त भेजी थी। अकेले बिहार से 75 लाख किसानों को इसका लाभ मिला। पिछले साल 2024 में, 18वीं किस्त 5 अक्टूबर को जारी हुई थी।
बिहार चुनाव और आदर्श आचार संहिता का प्रभाव:
बिहार में जल्द ही विधानसभा चुनाव की घोषणा होने वाली है, और चुनाव आयोग द्वारा सितंबर के अंत तक तारीखें तय किए जाने की उम्मीद है। ऐसे में, यह संभव है कि सरकार आदर्श आचार संहिता लागू होने से पहले किसानों के खातों में राशि पहुंचा दे। इससे किसानों को अक्टूबर के पहले पखवाड़े में ही अपनी किस्त मिलने की उम्मीद बढ़ जाती है।
बाढ़ प्रभावित राज्यों को प्राथमिकता की उम्मीद:
आमतौर पर, पीएम-किसान की किस्त देश भर के किसानों के खातों में एक साथ जमा होती है। लेकिन इस बार, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि बाढ़ से प्रभावित राज्यों के किसानों को यह राशि पहले मिल सकती है। हाल ही में, केंद्र सरकार ने संकेत दिया था कि अगली किस्त जल्द ही जारी की जाएगी।
प्रधानमंत्री और कृषि मंत्री के आश्वासन:
सितंबर की शुरुआत में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल और पंजाब के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करने के बाद, योजना की अग्रिम किस्त जारी करने का वादा किया था। वहीं, मिंट की रिपोर्ट के अनुसार, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी जम्मू के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करने के बाद, योजना की एक किस्त तुरंत जारी करने का आश्वासन दिया है।
दिवाली से पहले खातों में आ सकती है राशि:
यह उम्मीद की जा रही है कि बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत के तौर पर 21वीं किस्त को पहले जारी किया जाएगा। यदि ऐसा होता है, तो यह राशि दिवाली 2025, यानी 21 अक्टूबर से पहले पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर के किसानों के खातों में जमा हो सकती है। इससे निश्चित रूप से किसानों को बड़ी राहत मिलेगी।
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