जयपुर. पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य की भजनलाल सरकार से राज्य के लाखों संविदा कर्मियों को शोषण से मुक्ति दिलाने के लिए ‘राजस्थान लॉजिस्टिक्स सर्विस डिलीवरी कॉर्पोरेशन’ बनाने की मांग की है.
इस संबंध में आज अशोक गहलोत ने एक्स के माध्यम से कहा कि हमारी कांग्रेस सरकार ने प्रदेश के लाखों संविदा कर्मियों को शोषण से मुक्ति दिलाने के लिए ‘राजस्थान लॉजिस्टिक्स सर्विस डिलीवरी कॉरपोरेशन’ (आरएलएसडीसी) बनाने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है.
इस निगम का मुख्य उद्देश्य प्लेसमेंट एजेंसियों के माध्यम से काम करने वाले हजारों कर्मियों को पूर्ण मानदेय और ईपीएफ-ईएसआई जैसे सामाजिक सुरक्षा लाभ सुनिश्चित करना था। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि भाजपा सरकार ने जनहित की कई अन्य घोषणाओं की तरह इस घोषणा को भी रोक दिया है।
अशोक गहलोत ने इस संबंध में आगे कहा कि मैं वर्तमान राज्य सरकार से आग्रह करता हूं कि इस निम्न आय वर्ग के भविष्य और उनके परिवारों की आर्थिक स्थिरता को ध्यान में रखते हुए इसका गठन कर अविलंब कार्य को आगे बढ़ाया जाए. जनहित में लिए गए निर्णयों में तेजी लाना ही लोकतंत्र की असली पवित्रता है।
पीसी: डेक्कनहेराल्ड
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