AMN. राजस्थान सरकार राज्य में समान नागरिक संहिता लागू कर सकती है. रिपोर्ट्स की मानें तो इसके लिए तैयारियां की जा रही हैं. राजस्थान के कानून मंत्री जोगाराम पटेल ने गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम के साथ आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि राजस्थान में समान नागरिक संहिता लाई जाएगी, जिससे राज्य के सभी नागरिकों पर धर्म और समुदाय के भेदभाव के बिना एक समान नागरिक कानून लागू होगा.
जोगाराम पटेल ने कहा कि देश और प्रदेश में सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून की जरूरत है. उन्होंने बताया कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44 राज्य को अपने नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रयास करने का निर्देश देता है। इसी संवैधानिक भावना के अनुरूप राज्य सरकार यूसीसी लागू करने की दिशा में काम कर रही है।
मंत्री पटेल ने कहा कि यूसीसी लागू होने के बाद सभी नागरिकों के लिए विवाह, तलाक, विरासत, गोद लेने और भरण-पोषण जैसे व्यक्तिगत मामलों में एक समान कानूनी व्यवस्था लागू होगी. इसके साथ ही वर्तमान में प्रचलित विभिन्न पर्सनल लॉ जैसे हिंदू कोड बिल और मुस्लिम पर्सनल लॉ की अलग-अलग प्रणालियों के स्थान पर एक समान नागरिक कानून लागू किया जाएगा।
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