सड़कों को सुरक्षित बनाने और हादसों पर लगाम लगाने के लिए केंद्र सरकार एक क्रांतिकारी कदम उठाने जा रही है। जल्द ही भारत की सड़कों पर दौड़ती गाड़ियां इंसानों की तरह एक-दूसरे से ‘बात’ करती नजर आएंगी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने देश में Vehicle-to-Vehicle (V2V) Communication System लागू करने की तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें नई गाड़ियों में इस सिस्टम को चरणबद्ध तरीके से अनिवार्य करने का प्रस्ताव है।
क्या है V2V तकनीक और कैसे बदलेगी यह ड्राइविंग का अनुभव?
V2V यानी वाहन-से-वाहन संचार एक ऐसी अत्याधुनिक वायरलेस तकनीक है, जिसके जरिए आसपास चल रही गाड़ियां एक-दूसरे के साथ रियल-टाइम डेटा साझा करेंगी। इसमें वाहन की गति, उसकी दिशा, सटीक लोकेशन और एक्सेलरेशन जैसी महत्वपूर्ण जानकारियां शामिल होंगी। इस तकनीक का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि ड्राइवर को उन खतरों की चेतावनी भी पहले ही मिल जाएगी, जिन्हें वह अपनी आंखों से देख नहीं पा रहा है। जैसे:
- सामने चल रहीं कई गाड़ियों के आगे अचानक लगे ब्रेक की सूचना।
- किसी वाहन का गलत दिशा (Wrong Way) से आना।
- पीछे से आ रहे एम्बुलेंस या फायर ब्रिगेड जैसे इमरजेंसी वाहनों की जानकारी।
- असुरक्षित तरीके से लेन बदलने पर अलर्ट।
सरकार का मानना है कि यह तकनीक मौजूदा ADAS (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम) जैसे फीचर्स की क्षमता को कई गुना बढ़ा देगी।
कब से लागू होंगे नए नियम?
मंत्रालय ने इस तकनीक को दो चरणों में लागू करने का रोडमैप तैयार किया है। यह नियम L, M और N कैटेगरी के वाहनों (दोपहिया, यात्री वाहन और कमर्शियल गाड़ियां) पर लागू होगा।
| तारीख | बदलाव का स्वरूप |
|---|---|
| 1 अक्टूबर 2027 | जिन वाहनों में V2V सिस्टम लगा होगा, उनके लिए AIS-230 मानकों का पालन करना जरूरी होगा। |
| 1 अक्टूबर 2028 | तय कैटेगरी की सभी नई गाड़ियों में AIS-230 के अनुरूप V2V सिस्टम लगाना अनिवार्य कर दिया जाएगा। |
कंपनियों और स्टेकहोल्डर्स को तैयारी के लिए पर्याप्त समय देने के उद्देश्य से यह समयसीमा तय की गई है।
AIS-230: सुरक्षा का नया ‘डिजिटल सुरक्षा कवच’
AIS-230 भारत का वह नया तकनीकी मानक है, जो V2V सिस्टम की कार्यप्रणाली और सुरक्षा के नियम तय करता है। इसमें हार्डवेयर की परफॉर्मेंस से लेकर डेटा की सुरक्षा तक का खास ध्यान रखा गया है।
इस मानक के मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं:
- रेडियो और फ्रीक्वेंसी का सटीक तालमेल।
- सटीक लोकेशन के लिए GNSS आधारित सिस्टम।
- बेहतर इलेक्ट्रिकल और पावर सप्लाई क्षमता।
- इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कम्पैटिबिलिटी सुनिश्चित करना।
- साइबर सिक्योरिटी: ताकि गाड़ियों के बीच होने वाला संवाद सुरक्षित रहे।
- सड़क सुरक्षा के कड़े परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड।
ड्राइवर को मिलेंगे ये शानदार सेफ्टी फीचर्स
AIS-230 के लागू होने के बाद ड्राइवरों को कई ऐसे फीचर्स मिलेंगे जो अब तक सिर्फ लग्जरी गाड़ियों तक सीमित थे। इन्हें जरूरत के अनुसार चरणों में पेश किया जाएगा:
- इमरजेंसी ब्रेक अलर्ट: आगे वाले वाहन के अचानक रुकने पर तुरंत चेतावनी।
- फॉरवर्ड कॉलिजन वॉर्निंग: सामने से होने वाली टक्कर से बचाव।
- रॉन्ग-वे ड्राइविंग अलर्ट: गलत दिशा में वाहन चलाने पर सतर्क करना।
- इमरजेंसी व्हीकल अलर्ट: पास आते आपातकालीन वाहनों के लिए रास्ता देने की सूचना।
फिलहाल, मंत्रालय ने इस प्रस्ताव पर अगले 30 दिनों के लिए जनता और विशेषज्ञों से सुझाव मांगे हैं। इन सुझावों की समीक्षा के बाद अंतिम अधिसूचना जारी की जाएगी। यदि यह नियम लागू होता है, तो भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शामिल हो जाएगा, जहां सड़कों पर ‘कनेक्टेड और स्मार्ट ट्रांसपोर्ट सिस्टम’ का जाल बिछा है।
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