शिक्षा, कृषि और कर्मचारियों के हितों में बड़े फैसले: 57 नए केंद्रीय विद्यालय, दालों के लिए आत्मनिर्भरता मिशन और गेहूं के एमएसपी में वृद्धि
नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में देश के शिक्षा क्षेत्र को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए 57 नए केंद्रीय विद्यालय (केवी) खोलने को मंजूरी दे दी है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए 2026-27 से शुरू होकर नौ वर्षों की अवधि में 5,862 करोड़ रुपये का भारी-भरकम बजट निर्धारित किया गया है। इस राशि का एक बड़ा हिस्सा, 2,585 करोड़ रुपये, स्कूलों के निर्माण और आवश्यक बुनियादी ढाँचे के विकास पर खर्च किया जाएगा, जबकि 3,277 करोड़ रुपये स्कूलों के सुचारू संचालन के लिए आवंटित किए गए हैं।
शिक्षा के साथ-साथ, सरकार ने देश को दालों के उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से एक बड़े मिशन को भी हरी झंडी दिखाई है। 11,440 करोड़ रुपये के बजट से छह वर्षों तक चलने वाले इस दालों के लिए आत्मनिर्भरता मिशन को कैबिनेट से मंज़ूरी मिल गई है।
किसानों की आय बढ़ाने पर जोर: गेहूं के एमएसपी में 160 रुपये की वृद्धि
किसानों के हितों को सर्वोपरि रखते हुए, कैबिनेट ने गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में 160 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की घोषणा की है। इस वृद्धि के बाद गेहूं का एमएसपी अब 2,585 रुपये प्रति क्विंटल हो गया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी देते हुए बताया कि रबी सीजन 2026-27 के दौरान अनुमानित खरीद 297 लाख मीट्रिक टन होने की संभावना है। प्रस्तावित एमएसपी के तहत, किसानों को भुगतान की जाने वाली राशि लगभग 84,263 करोड़ रुपये होने का अनुमान है, जो किसानों के लिए एक बड़ी राहत साबित होगी।
1.15 करोड़ कर्मचारियों-पेंशनभोगियों को महंगाई भत्ते में 3% बढ़ोतरी का लाभ
कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए भी एक खुशखबरी आई है। कैबिनेट ने 1 जुलाई से प्रभावी महंगाई भत्ते (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) में 3 प्रतिशत की वृद्धि को मंजूरी दे दी है। इस निर्णय से लगभग 1.15 करोड़ केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को लाभ मिलने की उम्मीद है, जिससे उनकी क्रय शक्ति में वृद्धि होगी और वे बढ़ती महंगाई का बेहतर ढंग से सामना कर पाएंगे।
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