चेन्नई सीमा शुल्क पर रिश्वतखोरी के आरोप: विंटरट्रैक का भारत से बोरिया-बिस्तर, पीएम-एफएम से निर्णायक कार्रवाई की गुहार

भारत में लॉजिस्टिक्स का ठहराव: विंट्रैक इंक ने उत्पीड़न और रिश्वतखोरी के आरोपों के बीच परिचालन बंद किया

चेन्नई की एक प्रमुख कार्गो कंपनी, विंट्रैक इंक, ने एक चौंकाने वाली घोषणा की है। कंपनी ने शहर के सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा कथित तौर पर उत्पीड़न और लगातार रिश्वत की मांगों के कारण भारत में अपने लॉजिस्टिक्स और आयात/निर्यात परिचालन को तत्काल प्रभाव से बंद करने का निर्णय लिया है।

‘जवाबी कार्रवाई’ का आरोप

विंट्रैक ने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर एक पोस्ट में बताया कि 1 अक्टूबर, 2025 से, कंपनी भारत में अपनी आयात/निर्यात गतिविधियां रोक देगी। कंपनी का दावा है कि पिछले 45 दिनों से, चेन्नई के सीमा शुल्क अधिकारी उन्हें लगातार परेशान कर रहे हैं। विंट्रैक के अनुसार, यह उत्पीड़न ‘जवाबी कार्रवाई’ के रूप में किया गया है, क्योंकि कंपनी ने इसी वर्ष दो बार अधिकारियों की रिश्वतखोरी का पर्दाफाश किया था।

निरंतर दबाव और व्यापार पर प्रभाव

कंपनी ने जोर देकर कहा कि रिश्वतखोरी का पर्दाफाश करने के बाद, अधिकारियों ने जवाबी कार्रवाई की, जिससे भारत में उनके संचालन और व्यवसाय को गंभीर नुकसान हुआ। पिछले 45 दिनों से, ‘बार-बार और अनुचित उत्पीड़न’ ने उनके व्यापार करने की क्षमता को ‘बुरी तरह प्रभावित’ किया है, और इस निरंतर दबाव के कारण देश में परिचालन जारी रखना ‘असंभव’ हो गया है।

संस्थापक के सीधे आरोप

विंट्रैक इंक के संस्थापक, प्रवीण गणेशन, ने एक्स पर सीधे तौर पर कुछ सीमा शुल्क अधिकारियों के नाम लेकर रिश्वतखोरी के गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने विशेष खुफिया और जांच शाखा (SIIB) के आशीष नेहरा वाइटल, EO: बंदी नारियप्पा, और AO: ज्ञानेंद्र पांडे का नाम लेते हुए पोस्ट किया कि इन अधिकारियों ने पिछले हफ्ते उनकी पत्नी की कंपनी के शिपमेंट को मंजूरी देने के लिए रिश्वत ली, जिसमें मुंबई के फेसलेस असेसमेंट ऑफिसर को 50,000 रुपये मिले।

शीर्ष अधिकारियों से शिकायत और बढ़ता उत्पीड़न

कंपनी ने यह भी खुलासा किया कि अगस्त से सितंबर के बीच शीर्ष अधिकारियों से शिकायत करने के बाद उत्पीड़न और बढ़ गया, जिसका उद्देश्य उन्हें चुप कराना था। विंट्रैक ने इस मामले में 2 अक्टूबर (गांधी जयंती) को एक विस्तृत वीडियो जारी करने की योजना बनाई है।

राजनेताओं की प्रतिक्रिया

इस घटना पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने इसे ‘वास्तव में निराशाजनक’ बताया और कहा कि भ्रष्टाचार पूरी व्यवस्था में ‘व्यापक’ है। हालांकि, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यदि देश को विकास और समृद्धि हासिल करनी है तो भ्रष्टाचार ‘ऐसा होना जरूरी नहीं है’।

दूसरी ओर, इंफोसिस के पूर्व सीईओ, मोहनदास पई, ने इस मामले में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टैग किया। पई ने ट्वीट किया, ‘मैडम @nsitharaman, यह स्वीकार्य नहीं है। आप हमारे बंदरगाहों में व्यवस्थागत भ्रष्टाचार को खत्म करने में विफल रही हैं। कृपया इसे रोकें… हमारे प्रधानमंत्री @narendramodi ने हमें भ्रष्टाचार मुक्त शासन का वादा किया था।’