CII अध्यक्ष आर. मुकुंद का आह्वान: मुक्त व्यापार समझौतों से मजबूत करें कारोबार, बनाएं संयुक्त उद्यम

वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारत बना ‘उम्मीद की किरण’: CII अध्यक्ष आर. मुकुंदन ने मुक्त व्यापार समझौतों और नई तकनीकों के इस्तेमाल पर दिया जोर

भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) के अध्यक्ष आर. मुकुंदन ने घरेलू उद्योग जगत से भारत द्वारा किए गए मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) का इस्तेमाल संयुक्त उद्यम बनाने, निवेश के अवसर तलाशने और दीर्घकालिक कारोबारी साझेदारियां विकसित करने के लिए करने का बृहस्पतिवार को आग्रह किया। यहां सीआईआई के साझेदारी सम्मेलन 2026 को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था इस समय एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है और भू-राजनीतिक तनाव, ऊर्जा की ऊंची कीमतों तथा व्यापार में अनिश्चितता का सामना कर रही है। उन्होंने कहा कि हालांकि, भारत वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक उज्ज्वल पक्ष बना हुआ है और वह पिछले तीन वित्त वर्षों में सात प्रतिशत से अधिक की दर से वृद्धि कर रहा है।

मुकुंदन ने कहा कि भारत के मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) का बढ़ता दायरा जिसमें न्यूजीलैंड, ब्रिटेन तथा यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (ईएफटीए) के साथ हाल के समझौते शामिल हैं, और भारत-यूरोपीय संघ (ईयू) मुक्त व्यापार समझौते की संभावित घोषणा से इस गति को और मजबूती मिलने की उम्मीद है। उन्होंने कहा, ‘‘एफटीए का हमारा बढ़ता दायरा गहरे आर्थिक जुड़ाव के लिए मजबूत आधार उपलब्ध कराता है। मैं भाग लेने वाले देशों के कारोबारियों से इन समझौतों का इस्तेमाल संयुक्त उद्यम बनाने, निवेश के अवसर तलाशने, सीमापार मूल्य श्रृंखलाओं को मजबूत करने और दीर्घकालिक कारोबारी साझेदारियां विकसित करने के लिए करने का आग्रह करता हूं।’’

उन्होंने कहा कि सरकार ‘भारत में एआई बनाने और भारत के लिए एआई का इस्तेमाल’ करने के लिए प्रतिबद्ध है। ऐसे में उद्योग जगत को कृत्रिम मेधा (एआई), नैनो प्रौद्योगिकी और जैव प्रौद्योगिकी सहित उभरती प्रौद्योगिकियों में अंतरराष्ट्रीय सहयोग बढ़ाना चाहिए। इसके साथ ही साइबर सुरक्षा, डेटा संरक्षण और जिम्मेदार एआई संचालन के क्षेत्र में भी सहयोग बढ़ाने की जरूरत है। उन्होंने कहा, ‘‘एक-दूसरे के साथ काम करने में सक्षम डिजिटल भुगतान प्रणालियां निर्बाध और कम लागत वाले सीमापार लेनदेन को और आसान बना सकती हैं तथा वित्तीय समावेशन को बढ़ावा दे सकती हैं।’’

नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र पर सीआईआई अध्यक्ष ने कहा कि भारत की स्थापित बिजली क्षमता में अब 50 प्रतिशत से अधिक हिस्सेदारी गैर-जीवाश्म स्रोतों की है। ऐसे में पारेषण बुनियादी ढांचे, बैटरी भंडारण और सौर विनिर्माण के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच देशों को मजबूत आपूर्ति श्रृंखला बनाने और स्वच्छ ऊर्जा की ओर बदलाव तेज करने के लिए ऊर्जा आपूर्ति के स्रोतों में विविधता लानी चाहिए, रणनीतिक भंडार मजबूत करने चाहिए और महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में सहयोग करना चाहिए। मुकुंदन ने कहा कि उन्नत विनिर्माण के क्षेत्र में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, उन्नत सामग्री और औद्योगिक मशीनरी सहित कई क्षेत्रों में वैश्विक कारोबारियों को निवेश के महत्वपूर्ण अवसर उपलब्ध कराता है।

उन्होंने कहा, ‘‘हम संयुक्त उद्यमों, प्रौद्योगिकी साझेदारियों और अनुसंधान एवं विकास (आरएंडडी) के जरिये निवेश को प्रोत्साहित करते हैं। इसके लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना जैसे नीतिगत समर्थन का लाभ उठाया जा सकता है।’’ उन्होंने कहा, ‘‘उर्वरकों और महत्वपूर्ण कच्चे माल की विश्वसनीय आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए हमें दीर्घकालिक समझौतों, संयुक्त निवेश और भंडारण बुनियादी ढांचे के जरिये कृषि मूल्य श्रृंखलाओं में सहयोग मजबूत करना चाहिए।’’ भारत ने संयुक्त अरब अमीरात (यूएई), ओमान, न्यूजीलैंड, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया सहित कई देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते लागू किए हैं।