महाराष्ट्र में व्यवसाय सुगमता को पंख: जिला कलेक्टरों को मिलेंगे अतिरिक्त अधिकार, 2025 तक 154 सुधारों का लक्ष्य
मुंबई: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शुक्रवार को एक महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए कहा कि राज्य में व्यापारिक गतिविधियों को और अधिक सुगम बनाने के उद्देश्य से जिला कलेक्टरों को ‘जिला व्यापार सुधार कार्य योजना-2025’ के तहत अतिरिक्त अधिकार प्रदान किए जाएंगे। यह योजना 15 अगस्त 2025 से अगले साल 14 अगस्त के बीच लागू की जाएगी और इसमें कुल 154 सुधार शामिल हैं।
‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ की समीक्षा बैठक में बड़ा फैसला
सह्याद्री गेस्ट हाउस में आयोजित ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ (ईओडीबी) की समीक्षा बैठक में बोलते हुए, मुख्यमंत्री फडणवीस ने इस दिशा में उठाए जाने वाले कदमों पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि जिला कलेक्टरों के लिए एक विशेष ‘चिंतन शिविर’ का आयोजन किया जाएगा, जहाँ उन्हें नई जिम्मेदारियों और अधिकारों से अवगत कराया जाएगा। इसके अलावा, संभागीय बैठकें भी आयोजित की जाएंगी, ताकि जमीनी स्तर पर सुधारों को प्रभावी ढंग से लागू किया जा सके।
अधिकारियों की उपस्थिति और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का उपयोग
इस महत्वपूर्ण बैठक में मुख्य सचिव राजेश कुमार और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। वहीं, राज्य के संभागीय आयुक्तों और जिला कलेक्टरों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़कर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई।
औद्योगिक विकास को गति देने के लिए समितियां गठित
मुख्यमंत्री ने यह भी सूचित किया कि औद्योगिक विकास की गति को तेज करने के लिए छह संभागीय समितियां गठित की गई हैं। ये समितियां इस साल 31 दिसंबर तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगी, जिससे भविष्य की विकास योजनाओं को और दिशा मिलेगी।
ईओडीबी-2024 मूल्यांकन में महाराष्ट्र की शानदार प्रगति
यह जानकर खुशी होगी कि महाराष्ट्र ने ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’-2024 मूल्यांकन में अभूतपूर्व सुधार दिखाया है। 402 सुधारों में से 399 को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है, जो राज्य की प्रशासनिक दक्षता का प्रमाण है।
सुधार योजना के मुख्य केंद्र बिंदु
इस सुधार योजना के तहत मुख्य रूप से भूमि और भवन अनुमति, श्रम सुधार, उपयोगिता और निरीक्षण प्रणालियों में सरलीकरण, और नियामक प्रक्रियाओं को आसान बनाने जैसे क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
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