भारत-मालदीव आर्थिक जुगलबंदी: निवेश संधि के बाद अब ‘महा-व्यापार’ समझौते की तैयारी!

भारत-मालदीव संबंधों में नई ऊर्जा: निवेश और व्यापार के खुलेंगे अब नए द्वार

भारत और मालदीव के बीच कूटनीतिक और व्यापारिक रिश्तों में एक नई इबारत लिखी जा रही है। दोनों देशों ने रणनीतिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण ‘द्विपक्षीय निवेश संधि’ (BIT) की वार्ता को सफलतापूर्वक मुकाम तक पहुंचा दिया है और अब इस समझौते के मसौदे का कानूनी परीक्षण (लीगल स्क्रूटनी) चल रहा है। केवल निवेश ही नहीं, बल्कि ‘मुक्त व्यापार समझौते’ (FTA) की दिशा में भी कदम बेहद तेजी से बढ़ रहे हैं। यह ऐतिहासिक प्रगति मालदीव के आर्थिक विकास मंत्री मोहम्मद सईद और भारत के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के बीच नई दिल्ली में हुई एक उच्च स्तरीय बैठक के दौरान साझा की गई।

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सईद ने सकारात्मक संकेत देते हुए कहा, “एफटीए वार्ता अपनी पूरी रफ्तार में है और दोनों पक्षों के बीच लगभग प्रतिदिन बैठकें हो रही हैं। बीआईटी पर बातचीत का दौर पूरा हो चुका है और अब इसकी कानूनी बारीकियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है।” वहीं, पीयूष गोयल ने विश्वास जताया कि बीआईटी और आने वाले समय में एफटीए पर हस्ताक्षर होने से दोनों देशों के नागरिकों और व्यापारिक समुदायों के बीच के संबंध और अधिक प्रगाढ़ होंगे।

दोनों देशों ने इन समझौतों को जल्द से जल्द धरातल पर उतारने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया। इस बैठक में केवल व्यापार ही नहीं, बल्कि पर्यटन, स्टार्टअप्स, डिजिटल पेमेंट और एमएसएमई (MSME) जैसे भविष्योन्मुखी क्षेत्रों में सहयोग के नए रास्ते तलाशने पर भी गंभीर चर्चा हुई। बीआईटी का मूल उद्देश्य दोनों देशों के बीच निवेश को न केवल बढ़ावा देना है, बल्कि उसकी पूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित करना भी है।

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यह संधि द्विपक्षीय निवेश प्रवाह को नई ऊंचाई देने में मददगार साबित होगी। आंकड़ों पर गौर करें तो अप्रैल 2000 से मार्च 2026 के बीच भारत को मालदीव से 1.26 करोड़ डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) प्राप्त हुआ है। गौरतलब है कि 7 जुलाई को एफटीए वार्ता का एक अहम चरण पूरा हो चुका है। ऐसे समझौतों से बाजार में वस्तुओं की आवाजाही आसान हो जाती है क्योंकि अधिकतर उत्पादों पर आयात शुल्क या तो कम कर दिए जाते हैं या पूरी तरह समाप्त हो जाते हैं। आर्थिक मोर्चे पर यह साझेदारी पहले ही फल-फूल रही है—भारत और मालदीव के बीच द्विपक्षीय व्यापार 2024-25 के 69 करोड़ डॉलर से 13.5 प्रतिशत की छलांग लगाकर 2025-26 में 77.18 करोड़ डॉलर तक पहुंच गया है।