मेक इन इंडिया के मोर्चे पर देश के लिए एक बेहद उत्साहजनक खबर सामने आई है! नीति आयोग ने बृहस्पतिवार को जारी अपनी एक रिपोर्ट में बताया है कि महत्वाकांक्षी उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना के तहत शामिल करीब 70 प्रतिशत क्षेत्र तय लक्ष्यों के साथ तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं। खासकर इलेक्ट्रॉनिक्स, दूरसंचार और औषधि क्षेत्रों ने तो उम्मीद से बढ़कर शानदार नतीजे दिए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, इस योजना के दम पर मार्च, 2026 तक कुल 2.40 लाख करोड़ रुपये से अधिक का बंपर निवेश देश में आया है।
इस शानदार निवेश के बलबूते 22.66 लाख करोड़ रुपये से अधिक मूल्य का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है और कुल 8.49 लाख युवाओं को रोजगार के बेहतरीन अवसर मिले हैं। इस पूरी यात्रा के दौरान सरकार की ओर से 35,354 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि भी सफलतापूर्वक वितरित की जा चुकी है। नीति आयोग की पीएलआई योजनाओं के प्रभाव का आकलन करने वाली इस रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि यह योजना अब देश के कई सेक्टरों में अतिरिक्त उत्पादन और निवेश को पंख लगाने लगी है।
हालांकि, अलग-अलग सेक्टरों की रफ्तार में थोड़ा अंतर जरूर देखने को मिला है। इसकी मुख्य वजह योजनाओं की परिपक्वता, निवेश चक्र और हर क्षेत्र की अपनी खास प्रकृति का होना है। आपको बता दें कि घरेलू विनिर्माण को मजबूत करने, विदेशी और स्वदेशी निवेश आकर्षित करने, बंपर रोजगार पैदा करने, निर्यात को नई ऊंचाइयां देने और वैश्विक बाजार में भारत को टक्कर देने लायक बनाने के लिए इस पीएलआई योजना को कुल 14 चुनिंदा क्षेत्रों में लागू किया गया है।
इन सभी योजनाओं को जमीन पर उतारने के लिए कुल 1,91,049 करोड़ रुपये का भारी-भरकम बजटीय प्रावधान किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार, सबसे चमकदार प्रदर्शन करने वाली योजनाओं में 34,193 करोड़ रुपये के प्रावधान वाली ‘बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण योजना (एलएसईएम)’ सबसे आगे है। विशेष रूप से मोबाइल फोन के निर्माण में उत्पादन, बिक्री, ताबड़तोड़ निर्यात और रोजगार सृजन में अभूतपूर्व वृद्धि दर्ज की गई है।
इस सेक्टर में घरेलू कंपनियों के साथ-साथ वैश्विक दिग्गजों ने भी दिल खोलकर बेहतरीन प्रदर्शन किया है। नीति आयोग ने अपनी रिपोर्ट में रेखांकित किया है, ‘‘इस योजना ने देश में उत्पादन का ग्राफ ऊपर उठाने, भारी निवेश खींचने और रोजगार के नए द्वार खोलने में अद्भुत काम किया है। साथ ही, इसने 40,000 करोड़ रुपये के बजटीय प्रावधान वाली हाल ही में शुरू की गई ‘इलेक्ट्रॉनिक्स कलपुर्जा विनिर्माण योजना’ के लिए भी एक मजबूत बुनियाद तैयार कर दी है।’’ रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट्स, टेलीकॉम और स्पेशलिटी स्टील जैसे अहम क्षेत्रों में भी निवेश और उत्पादन के मोर्चे पर बेहद उत्साहजनक प्रगति दर्ज की गई है।
भले ही कुछ क्षेत्रों में तेजी है, लेकिन रोजगार, निर्यात और घरेलू वैल्यू एडिशन के मामले में अभी और अधिक सुधार की गुंजाइश बनी हुई है। वहीं दूसरी ओर, एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल (एसीसी) बैटरी और हाई-टेक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स जैसे अपेक्षाकृत नए या भारी पूंजी की मांग वाले सेक्टर्स में परिणाम अभी शुरुआती दौर में हैं। इन क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर निवेश अभी क्षमता निर्माण और फैक्ट्रियों को पूरी तरह चालू करने के चरण से गुजर रहा है।
रिपोर्ट को सार्वजनिक करते हुए नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी ने कहा कि मैन्युफैक्चरिंग को लंबे समय से रोजगार, नवाचार और उत्पादकता आधारित तरक्की का मुख्य इंजन माना जाता रहा है। ‘विकसित भारत 2047’ के महान लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाते हुए देश के लिए अपनी विनिर्माण क्षमता को चट्टान की तरह मजबूत करना, ऊंची, समावेशी और चौमुखी आर्थिक वृद्धि हासिल करने के लिहाज से सबसे ज्यादा जरूरी है। इस खास मौके पर नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) बीवीआर सुब्रमण्यम ने आंकड़े साझा करते हुए बताया कि वास्तविक विनिर्माण सकल मूल्यवर्धन (GVA) वित्त वर्ष 2022-23 के 34.82 लाख करोड़ रुपये से छलांग लगाकर वित्त वर्ष 2025-26 में 47.47 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गया है।
रिपोर्ट के आंकड़ों पर नजर डालें तो 15,000 करोड़ रुपये के बजट वाली फार्मास्यूटिकल्स पीएलआई योजना के चारों तय मानकों पर कुल मिलाकर बेहद सकारात्मक नतीजे सामने आए हैं। इसमें बड़ी फार्मा कंपनियों का प्रदर्शन सबसे अव्वल रहा है, जबकि मध्यम आकार की कंपनियों ने भी लगातार अपने काम में सुधार किया है। हालांकि, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSME) का प्रदर्शन, विशेषकर निर्यात के मामले में अभी थोड़ा मिला-जुला और असमान रहा है।
रिपोर्ट के मुताबिक, 25,938 करोड़ रुपये के बजटीय प्रावधान वाली वाहन और ऑटो पार्ट्स योजना के तहत मार्च, 2026 तक रिकॉर्ड 44,326 करोड़ रुपये का भारी निवेश आ चुका है। इसके अलावा, महज 120 करोड़ रुपये के छोटे से बजटीय प्रावधान वाली ड्रोन और ड्रोन कंपोनेंट्स योजना ने भी अपनी शुरुआती दौड़ में ही शानदार प्रगति दिखाई है। आकलन अवधि तक तो इस योजना के लिए आवंटित कुल राशि का 77.5 प्रतिशत हिस्सा सफलतापूर्वक वितरित भी किया जा चुका था।
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