Nvidia के AI चिप्स पर अमेरिका की नई पाबंदी: भारत समेत इन 12 देशों को लेना होगा स्पेशल लाइसेंस

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Nvidia के एडवांस चिप के लिए US License हुआ जरूरी, भारत समेत 12 देशों पर नए नियम

अमेरिका का नया एआई ‘मास्टरस्ट्रोक’: चीन को रोकने के लिए भारत समेत 12 देशों पर कसेगा शिकंजा!

अमेरिका ने चीन की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) कंपनियों तक अपनी अत्याधुनिक तकनीक की पहुंच रोकने के लिए निर्यात नियमों को और अधिक कड़ा करने की बड़ी तैयारी कर ली है। अब उसकी नजर सिर्फ सीधे चीन भेजे जाने वाले कंप्यूटर चिप्स पर ही नहीं, बल्कि उन विदेशी डेटा सेंटर्स पर भी है, जिनके जरिए चीनी कंपनियां रिमोटली यानी दूर बैठकर अमेरिकी एडवांस तकनीक का इस्तेमाल कर सकती हैं। अमेरिकी वाणिज्य विभाग ने 16 नवंबर को इस संबंध में एक अंतरिम नियम जारी किया है।

ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक, इस नए प्रस्ताव के तहत भारत समेत 12 देशों में मौजूद डेटा सेंटर्स को एडवांस एआई चिप खरीदने के लिए अमेरिकी सरकार से विशेष लाइसेंस लेना पड़ सकता है। इन देशों में सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया, ब्राजील, मैक्सिको, फिलीपींस, वियतनाम, भारत, दक्षिण अफ्रीका, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात शामिल हैं। हालांकि, नियम के एक हिस्से में तत्काल लाइसेंस की जरूरत वाले देशों के रूप में ब्राजील, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर और थाईलैंड का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है।

इस कदम का सीधा असर एनवीडिया जैसी दिग्गज कंपनियों के एडवांस चिप खरीदने और उन्हें अन्य देशों में भेजने की पूरी प्रक्रिया पर पड़ सकता है। प्रस्ताव के मुताबिक, इन चिप्स का निर्यात, दोबारा निर्यात या किसी तीसरे पक्ष को ट्रांसफर करने के लिए आधिकारिक अनुमति लेनी अनिवार्य होगी। लाइसेंस के आवेदनों पर हर मामले को अलग-अलग परखकर ही फैसला किया जाएगा। अमेरिकी विभाग ने इन देशों को तकनीक के गलत इस्तेमाल या उसके अनधिकृत हाथों में पहुंचने के ‘सामान्य से अधिक जोखिम’ वाला क्षेत्र बताया है।

अमेरिका की सबसे बड़ी चिंता यह है कि भले ही चीनी कंपनियां सीधे तौर पर एडवांस अमेरिकी चिप्स न खरीद पाएं, लेकिन वे किसी तीसरे देश में बने डेटा सेंटर्स की सेवाएं लेकर शक्तिशाली कंप्यूटर प्रणालियों तक आसानी से पहुंच बना सकती हैं। ऐसे में, केवल भौतिक रूप से चिप्स की आपूर्ति रोकना काफी नहीं है, बल्कि दूर से होने वाले उनके इस्तेमाल पर भी रोक लगाना जरूरी है। नए नियमों का मुख्य मकसद इसी पिछले दरवाजे को पूरी तरह से बंद करना है।

हालांकि, इस प्रस्ताव में कुछ राहत और छूट भी दी गई हैं। सूचीबद्ध देशों में काम करने वाली अमेरिकी मुख्यालय वाली कंपनियां बिना किसी रुकावट के चिप भेजना जारी रख सकेंगी। इसके अलावा, ऑनलाइन खरीदारी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सामग्री सुझाने वाली व्यावसायिक सेवाओं के लिए उपयोग होने वाले डेटा सेंटर्स को भी इन पाबंदियों से छूट दी गई है। यह नया नियम संघीय रजिस्टर में आधिकारिक रूप से प्रकाशित होने के बाद लागू हो जाएगा (सोमवार सुबह 9 बजे तक इसका प्रकाशन नहीं हुआ था)।

इस भू-राजनीतिक हलचल का असर तुरंत शेयर बाजार पर भी देखने को मिला। चिप निर्माता कंपनी एनवीडिया के शेयरों में 2.9% तक की गिरावट दर्ज की गई, जबकि अमेरिकी सेमीकंडक्टर कंपनियों से जुड़ा फिलाडेल्फिया सेमीकंडक्टर इंडेक्स 5.5% तक लुढ़क गया। गौर करने वाली बात यह है कि ये पाबंदियां केवल एनवीडिया तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि एडवांस एआई चिप्स बनाने वाली अन्य अमेरिकी कंपनियों पर भी समान रूप से लागू होंगी।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, यह बड़ा फैसला अमेरिकी निर्यात नियमों के पालन को लेकर छिड़ी तीखी बहस के बीच आया है। एनवीडिया और सिंगापुर की कंपनी ‘मेगास्पीड इंटरनेशनल’ से जुड़े कुछ आरोपों के बाद अमेरिकी वाणिज्य विभाग की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठे थे। अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने भी स्वीकार किया था कि पाबंदियों को और सख्त करने की मांग कई विभागों द्वारा की जा रही थी, जिसमें वाणिज्य विभाग की भूमिका सबसे अहम रही। नए नियमों के बारे में वाणिज्य विभाग ने स्पष्ट किया है कि इसे वित्त विभाग और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के विशेष निर्देशों के तहत तैयार किया गया है।

वास्तव में, अमेरिका और चीन के बीच तकनीक पर वर्चस्व की यह जंग लगातार तीव्र होती जा रही है। आज के दौर में एडवांस चिप्स केवल कारोबार का जरिया नहीं, बल्कि सीधे तौर पर राष्ट्रीय सुरक्षा और सैन्य ताकत का पर्याय बन चुकी हैं। यही वजह है कि वॉशिंगटन यह सुनिश्चित करने में जुटा है कि किसी भी तीसरे देश के रास्ते उसकी संवेदनशील तकनीक बीजिंग के हाथ न लगे और इस पर उसका सख्त नियंत्रण बना रहे।


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