बिहार की रणभूमि: सत्ता की नई बिसात पर खड़ा विपक्ष

2024 के लोकसभा चुनाव ने भारतीय जनता पार्टी को सत्ता की कुर्सी पर भले ही बिठाया, लेकिन विपक्ष को नई ऊर्जा से भर दिया था। इन नतीजों ने साफ कर दिया था कि राष्ट्रीय स्तर पर विपक्ष अब फिर से अपनी जड़ों को मजबूत कर चुका है। परंतु, एक बमुश्किल डेढ़ साल के भीतर ही यह उम्मीदों का क्षितिज धुंधला पड़ने लगा है। हरियाणा और महाराष्ट्र में भाजपा की अप्रत्याशित जीत ने विपक्ष की आशाओं पर पानी फेर दिया, तो वहीं झारखंड और जम्मू-कश्मीर में मिली जीत भी वह जोश नहीं भर पाई जिसकी उम्मीद थी।

ऐसे में, बिहार का आगामी चुनाव सिर्फ एक प्रांतीय युद्ध नहीं, बल्कि राष्ट्रीय राजनीति की दिशा तय करने वाली एक निर्णायक जंग का मैदान बन गया है। यही वह बिहार है जहाँ कभी लालू प्रसाद यादव की समाजवादी लहर ने दिल्ली की सत्ता को प्रभावित किया था, और आज यहाँ यह सवाल गूंज रहा है: क्या लालू की राष्ट्रीय जनता दल दो दशक बाद सत्ता की वापसी कर पाएगी? या फिर, क्या भारतीय जनता पार्टी पहली बार राज्य की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी?

INDIA ब्लॉक के लिए अस्तित्व की परीक्षा

बिहार का यह चुनाव, विपक्षी गठबंधन ‘INDIA ब्लॉक’ के लिए मानो एक अस्तित्व की कसौटी साबित होने वाला है। 2024 में, तमाम प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद, विपक्ष ने राष्ट्रीय मंच पर एक सशक्त चुनौती पेश की थी। अब सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि क्या वे उसी जुझारूपन और तालमेल को बनाए रख पाएंगे? हालाँकि, परिस्थितियाँ फिलहाल विपक्ष के लिए उतनी अनुकूल नहीं दिख रही हैं। भाजपा-जेडीयू गठबंधन अपनी सत्तागत शक्ति का भरपूर उपयोग कर रहा है, और मतदाताओं को लुभाने में काफी हद तक सफल भी रहा है। महिलाओं के लिए चलाई जा रही आर्थिक और सामाजिक योजनाएँ, प्रधानमंत्री मोदी की सर्वव्यापी छवि, नीतीश कुमार का सांगठनिक कौशल और जातिगत समीकरणों का मायाजाल – यह सब मिलकर एक बेहद मजबूत घेरा बनाते हैं। जातीय गणित का यह मिश्रण पहले भी कई बार कठिन परिस्थितियों में भाजपा-जेडीयू गठबंधन को सत्तासीन करा चुका है।

विपक्ष की रणनीति और चुनौतियाँ

दूसरी ओर, विपक्ष ने भी अपनी तैयारी में कोई कसर नहीं छोड़ी है। राहुल गांधी की ‘वोट अधिकार यात्रा’ ने कांग्रेस, आरजेडी, भाकपा (माले) और वीआईपी जैसी पार्टियों को एक मंच पर लाने का काम किया है। तेजस्वी यादव लगातार जनसभाएं कर रहे हैं और नीतीश कुमार की “अनिश्चित मानसिक स्थिति” पर तंज कसकर माहौल को गरमा रहे हैं। वोटर सूची में गड़बड़ी के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत ने भी गठबंधन को एक नैतिक संबल प्रदान किया है। लेकिन, सबसे अहम सवाल यही है कि क्या यह सारा उत्साह वोटों में तब्दील हो पाएगा?

भाजपा-जेडीयू का जातीय आधार बेहद मजबूत है। सवर्णों से लेकर अति पिछड़ों तक, इस गठबंधन ने एक ऐसा सामाजिक ताना-बाना बुना है जिसमें विपक्ष के लिए सेंध लगाना अत्यंत दुष्कर हो रहा है। वहीं, विपक्षी ‘इंद्रधनुष गठबंधन’ में एकता की भावना तो है, पर जमीनी स्तर पर इसका कितना प्रभाव पड़ेगा, यह अभी देखना बाकी है।

यह याद दिलाना महत्वपूर्ण है कि पाँच साल पहले की स्थिति आज से बिलकुल भिन्न थी। तब कोविड राहत को लेकर जनता में नाराजगी थी और चिराग पासवान ने नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोलकर भाजपा-जेडीयू की एकता में दरार डाल दी थी। लेकिन इस बार समीकरण पूरी तरह पलट चुके हैं। अब चिराग पासवान भाजपा-जेडीयू गठबंधन का हिस्सा हैं, जिसे सत्ता पक्ष के लिए एक बड़ी रणनीतिक जीत माना जा रहा है।

विपक्ष की उम्मीदों के दो मोर्चे

विपक्ष की उम्मीदें अब दो मुख्य मोर्चों पर टिकी हैं। पहला, नीतीश कुमार के पारंपरिक मुस्लिम वोटरों की संभावित नाराजगी, जो वक्फ कानून और भाजपा नेताओं के “सांप्रदायिक” बयानों से असंतुष्ट बताए जा रहे हैं। दूसरा, अति पिछड़ों के बीच नीतीश की घटती विश्वसनीयता, क्योंकि अब इस बात पर संशय बढ़ रहा है कि क्या चुनाव बाद भी नीतीश मुख्यमंत्री बने रहेंगे। तेजस्वी यादव इसी दुविधा को भुनाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि अति पिछड़े तबके में एक वैकल्पिक उम्मीद जगाई जा सके। इसके अतिरिक्त, जन सुराज पार्टी के प्रमुख प्रशांत किशोर का प्रभाव भी चुनावी समीकरणों को दिलचस्प बना सकता है। उनकी संगठनात्मक पकड़ और भाजपा-विरोधी बयानों का अप्रत्यक्ष लाभ विपक्ष को मिल सकता है।

विकास बनाम जाति: नया नैरेटिव

बिहार की राजनीति पारंपरिक रूप से जातीय समीकरणों पर हावी रही है, परंतु इस बार ‘विकास बनाम जाति’ का नैरेटिव भी उतनी ही मजबूती से उभर रहा है। भाजपा लगातार इस बात पर जोर दे रही है कि उसकी सरकारों ने मुफ्त राशन, आवास, उज्ज्वला, जनधन जैसी योजनाओं के माध्यम से “गरीबों को सम्मान और अवसर” प्रदान किए हैं। वहीं, विपक्ष इस तर्क पर सवाल उठा रहा है कि ये योजनाएँ गरीबों को आत्मनिर्भर बनाने के बजाय राज्य पर निर्भर बना रही हैं। तेजस्वी यादव बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दों को केंद्र में लाकर यह जताना चाहते हैं कि “विकास का मॉडल केवल घोषणाओं से नहीं चलता।”

कुल मिलाकर, 2025 का बिहार चुनाव न केवल राज्य की राजनीति की दिशा तय करेगा, बल्कि विपक्ष की राष्ट्रीय स्तर पर प्रासंगिकता को भी परखेगा। यदि INDIA गठबंधन यहाँ बेहतर प्रदर्शन करता है, तो यह एक संकेत होगा कि विपक्ष अभी भी मुकाबले में बना हुआ है। लेकिन, अगर भाजपा-जेडीयू गठबंधन एक बार फिर आसानी से जीत दर्ज करता है, तो यह विपक्ष के मनोबल के लिए एक बड़ा झटका साबित होगा। मौजूदा हालात को देखते हुए, यह कहना गलत नहीं होगा कि यह चुनाव एकतरफा नहीं रहने वाला। तेजस्वी यादव और राहुल गांधी के नेतृत्व वाला गठबंधन भले ही सत्ता से थोड़ा दूर नजर आ रहा हो, पर वे भाजपा से लोहा लेने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। अब यह मतदाताओं पर निर्भर करेगा कि वे किस पार्टी को कितनी ताकत देते हैं।