Uttar Pradesh News(Awaremedia): उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले UP में मुस्लिम CM की मांग ने सियासी माहौल गरमा दिया है। इस मुद्दे को लेकर समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी के सामने नई राजनीतिक चुनौती खड़ी होती दिख रही है। सवाल सिर्फ मुख्यमंत्री की कुर्सी का नहीं है बल्कि मुस्लिम वोटों की हिस्सेदारी और चुनावी समीकरण का भी है।
दरअसल 17 नवंबर 2026 को ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी ने कहा कि उत्तर प्रदेश का मुसलमान पिछले 80 साल से वोट देता आ रहा है लेकिन अब उसे सत्ता में भी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। उनका कहना है कि मुस्लिम समाज को सिर्फ वोट बैंक बनाकर नहीं रखा जाना चाहिए बल्कि उसे नेतृत्व का मौका भी मिलना चाहिए।
इस मुद्दे पर AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को घेरा है। उन्होंने चुनौती दी है कि अगर सपा को मुस्लिम समाज की इतनी चिंता है तो अपनी ही पार्टी से किसी मुस्लिम नेता को मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर आगे क्यों नहीं करती।
राजनीतिक जानकारों की नजर में यह मांग विपक्ष के लिए आसान मुद्दा नहीं है। अगर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने इसे सही तरीके से नहीं संभाला तो मुस्लिम वोटों में बिखराव हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण की संभावना भी बढ़ सकती है।
बीजेपी के लिए भी यह मुद्दा राजनीतिक रूप से फायदेमंद साबित हो सकता है। अगर सत्ता पक्ष इस मांग को अपने तरीके से चुनावी मुद्दा बनाता है तो उसे विपक्ष पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाने का मौका मिल सकता है।
फिलहाल 2027 के चुनाव में अभी वक्त है लेकिन मुस्लिम मुख्यमंत्री की मांग ने यूपी की राजनीति में नई बहस जरूर शुरू कर दी है। अब देखना होगा कि अखिलेश यादव और कांग्रेस इस मुद्दे पर क्या रुख अपनाते हैं और ओवैसी की चुनौती का जवाब किस तरह देते हैं। आने वाले दिनों में यह मुद्दा चुनावी राजनीति में कितना बड़ा रूप लेता है इस पर सभी की नजर रहेगी।
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