ऋतिक रोशन के व्यक्तित्व अधिकारों की रक्षा: दिल्ली उच्च न्यायालय ने दी बड़ी राहत
नई दिल्ली: बुधवार को दिल्ली उच्च न्यायालय ने बॉलीवुड अभिनेता ऋतिक रोशन को एक महत्वपूर्ण जीत दिलाते हुए उनके व्यक्तित्व अधिकारों को संरक्षित करने का आदेश दिया है। लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार, अदालत ने कई इंटरनेट और ई-कॉमर्स वेबसाइटों को उन विशिष्ट लिंक्स और लिस्टिंग्स को हटाने का निर्देश दिया है, जो कथित तौर पर ‘वॉर 2’ के अभिनेता के व्यक्तित्व अधिकारों का उल्लंघन कर रहे थे।
फैन पेजों पर एकतरफा राहत से इंकार, लेकिन पोस्ट हटाने का आदेश
हालांकि, अदालत ने कुछ इंस्टाग्राम पेजों और फैन क्लबों को एकतरफा राहत देने से इनकार कर दिया। इन पेजों पर कथित तौर पर ऋतिक रोशन की तस्वीरों और आवाज़ का अनधिकृत इस्तेमाल व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए किया जा रहा था, जिसके खिलाफ उन्होंने अपने व्यक्तित्व अधिकारों की सुरक्षा की मांग करते हुए अदालत का रुख किया था।
न्यायमूर्ति अरोड़ा का निर्णय और अगली सुनवाई
न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा ने स्पष्ट किया कि वह अंतरिम चरण में कुछ ‘फैन पेज’ को हटाने का कोई एकतरफा निर्देश पारित नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मामले की विस्तृत सुनवाई के बाद ही इन पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 27 मार्च, 2026 के लिए सूचीबद्ध की है और इस बीच एक विस्तृत अंतरिम निषेधाज्ञा आदेश पारित करेगी।
एआई-जनित सामग्री और अवैध उपयोग पर रोक की मांग
ऋतिक रोशन ने अदालत में एक याचिका दायर कर यह अनुरोध किया है कि ऑनलाइन मंचों को उनके नाम, तस्वीरों और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) -जनित अनुचित सामग्री के अवैध उपयोग से रोका जाए, ताकि उनके व्यक्तित्व अधिकारों की रक्षा हो सके।
अन्य हस्तियों को भी मिली है राहत
यह पहली बार नहीं है जब किसी बॉलीवुड हस्ती ने अपने व्यक्तित्व अधिकारों की रक्षा के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया हो। हाल ही में, ऐश्वर्या राय बच्चन, अभिषेक बच्चन, करण जौहर, अक्किनेनी नागार्जुन, श्री श्री रविशंकर और सुधीर चौधरी जैसे दिग्गजों ने भी इसी तरह की मांग करते हुए उच्च न्यायालय का रुख किया था और उन्हें अंतरिम राहत प्रदान की गई थी। गायक कुमार सानू की भी ऐसी ही एक याचिका अदालत में लंबित है।
व्यक्तित्व अधिकार: आपकी पहचान का संरक्षण
प्रचार का अधिकार, जिसे व्यक्तित्व अधिकार के रूप में भी जाना जाता है, किसी व्यक्ति की छवि, नाम या समानता की रक्षा करने, उसे नियंत्रित करने और उससे लाभ प्राप्त करने का महत्वपूर्ण अधिकार है।
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