दिल्ली खाद्य सुरक्षा नियम 2025: नए राशन कोटा और पात्रता की पूरी जानकारी

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– Oneindia Staff

Updated: Friday, January 23, 2026, 0:56 [IST]

दिल्ली में बदलाव: अब मिलेगा जरूरतमंदों को राशन, बनेगी नई खाद्य सुरक्षा नीति

दिल्ली सरकार अपनी खाद्य वितरण प्रणाली को और अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रही है। एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, सरकार अब जनसंख्या के आधार पर जिला-विशिष्ट कोटे के माध्यम से राशन कार्ड जारी करेगी। वर्तमान में राजधानी में राशन वितरण ई-पीओएस (e-POS) मशीनों के जरिए किया जाता है, जहां आधार-आधारित बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण अनिवार्य है। इस पूरी प्रक्रिया का मार्गदर्शन ‘नई दिल्ली खाद्य सुरक्षा नियम, 2025’ करेगा, जो मौजूदा जनगणना डेटा पर आधारित होगा।

अपात्र लाभार्थियों पर सख्ती

सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए राशन कार्ड धारकों का सत्यापन अभियान चलाएगी कि सरकारी योजनाओं का लाभ वास्तविक जरूरतमंदों तक ही पहुंचे और अपात्र व्यक्तियों को इसका लाभ उठाने से रोका जा सके। यह निर्णय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई एक उच्च-स्तरीय बैठक के बाद लिया गया, जिसमें दिल्ली खाद्य सुरक्षा नियम, 2025 को मंजूरी प्रदान की गई। इस नीति में राशन कार्ड के लिए पात्रता निर्धारित करने हेतु एक पारिवारिक आय प्रमाण पत्र की अनिवार्यता भी शामिल है।

शिकायत निवारण और डेटा सुधार

बैठक के दौरान एक बहु-स्तरीय शिकायत निवारण प्रणाली पर भी चर्चा की गई, जो सर्कल, जिला और राज्य स्तर पर काम करके मुद्दों का प्रभावी समाधान सुनिश्चित करेगी। सरकार ने यह भी पाया कि सिस्टम में लगभग 23,394 डुप्लीकेट (अद्वितीय) लाभार्थी और 95,682 ‘मौन’ लाभार्थी (जिन्होंने सिस्टम में होते हुए भी कभी लाभ नहीं उठाया) मौजूद हैं। सरकार इनकी पहचान कर उन्हें सुधारने की तैयारी में है ताकि जवाबदेही बनी रहे और जरूरतों की निष्पक्ष पहचान हो सके।

जिला-स्तरीय समितियाँ और आय सीमा में बदलाव

सबसे गरीब व्यक्तियों को प्राथमिकता देने के लिए जिला-स्तरीय समितियां गठित की जाएंगी। इन समितियों का नेतृत्व जिला मजिस्ट्रेट (DM) या अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (ADM) करेंगे, और इसमें विधानसभा सदस्य (MLA), उप-विभागीय मजिस्ट्रेट (SDM) और सहायक आयुक्त शामिल होंगे। सबसे ज्यादा जरूरतमंदों को प्राथमिकता देने के लिए 20 प्रतिशत की ‘वेटिंग लिस्ट’ भी बनाई जाएगी।

इसके साथ ही, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक बड़ी घोषणा करते हुए राशन कार्ड के लिए घरेलू पात्रता की वार्षिक आय सीमा को 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 1.2 लाख रुपये कर दिया है। इस समायोजन का उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा जरूरतमंद परिवारों को खाद्य सुरक्षा के दायरे में लाना है।

(PTI से इनपुट्स के साथ)

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