पेपर लीक संशोधन बिल को मिली मोदी कैबिनेट की मंजूरी, इतनी कड़ी सजा का होगा प्रावधान

AMN. शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी द्वारा जंतर-मंतर पर किए जा रहे प्रदर्शन के बीच आज केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की कैबिनेट बैठक में पेपर लीक संशोधन बिल को मंजूरी दे दी गई है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस कैबिनेट बैठक में सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024 को और सख्त बनाने के प्रस्ताव पर चर्चा के बाद इसे मंजूरी दे दी गई है.

कैबिनेट से मंजूर इस बिल में पेपर लीक माफियाओं के खिलाफ सख्त प्रावधान किए जाएंगे. बिल में पेपर लीक के मामले में 10 रुपये की सजा और 10 करोड़ रुपये के जुर्माने का प्रावधान होगा।

मोदी सरकार इस संशोधित बिल को अगले हफ्ते मानसून सत्र के दौरान संसद में पेश कर सकती है. इससे पहले पीएम मोदी ने देर रात कहा था कि पेपर लीक कोई मामूली मामला नहीं है. पेपर लीक रोकने के लिए पिछले ढाई महीने में कई कदम उठाए गए हैं. अपराधी पकड़े गये हैं, जेल में हैं.

पीसी:रिपब्लिकभारत
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