विपक्ष का हंगामा: सदन में ‘सर’ पर चर्चा की मांग

चुनावी सुधारों पर गरमाई संसद, विपक्ष ने उठाए सवाल, 2 दिसंबर को मकर द्वार पर प्रदर्शन की घोषणा

नई दिल्ली: संसद के शीतकालीन सत्र के पहले ही दिन, विपक्षी सांसदों ने चुनावी सुधारों पर चर्चा की मांग को लेकर सरकार पर तीखा हमला बोला है। 2 दिसंबर (मंगलवार) की सुबह 10:30 बजे, वे संसद भवन के मकर द्वार के सामने विरोध प्रदर्शन करने वाले हैं। विपक्षी दलों का आरोप है कि चुनावी प्रक्रिया में धोखाधड़ी की जा रही है और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) में धांधली हो रही है।

“वोट चोर, गद्दी छोड़” के नारों से गूंजा सदन

सत्र के पहले दिन, लोकसभा में विपक्षी नेताओं ने “वोट चोर, गद्दी छोड़” जैसे जोरदार नारे लगाए। उनकी मुख्य मांग थी कि देश भर में चल रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) पर तत्काल चर्चा हो।

प्रियंका गांधी का सरकार पर तीखा तंज

कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने केंद्र सरकार पर संसद में सार्थक चर्चाओं से बचने का आरोप लगाया। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर सरकार विपक्ष द्वारा उठाए गए एक भी मुद्दे पर चर्चा करने से इनकार करे, तो संसद कैसे चलेगी। उन्होंने जोर देकर कहा कि सरकार किसी भी मुद्दे पर चर्चा नहीं चाहती, और कम से कम एसआईआर, चुनाव सुधारों या किसी अन्य संबंधित मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए।

अखिलेश यादव का गंभीर आरोप: “वोट काटने के लिए चल रही एसआईआर”

समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव ने एसआईआर प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि यह प्रक्रिया लोकतंत्र को मजबूत करने के बजाय, कुछ खास लोगों के वोट काटने के लिए चलाई जा रही है। यादव के अनुसार, उत्तर प्रदेश में बीएलओ (बूथ लेवल ऑफिसर) भारी तनाव में हैं और फॉर्म भरने में असमर्थ हैं। उन्होंने यह भी पूछा कि जब उत्तर प्रदेश में कोई चुनाव नहीं है, तो एसआईआर प्रक्रिया को इतनी जल्दबाजी में क्यों पूरा किया जा रहा है।

“वोट का अधिकार छीना जा रहा है”: अखिलेश यादव

अखिलेश यादव ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि लोकतंत्र तभी मजबूत होगा जब हमारा वोट का अधिकार हमसे न छीना जाए। उन्होंने कहा कि एसआईआर की चिंता आज सच होती जा रही है और अगर वोट कट गए, तो लोग अपने सपने कैसे पूरे करेंगे। उन्होंने यह भी दावा किया कि भाजपा ने नोएडा स्थित बड़ी आईटी कंपनियों को काम पर रखा है, जिनके जरिए उनके पास उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची का विवरण है। उन्होंने एक बार फिर दोहराया कि यह एसआईआर वोट काटने के लिए है, लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए नहीं। ज़मीनी स्तर पर, बीएलओ फॉर्म तक नहीं भर पा रहे हैं और तनाव में हैं, ऐसे में यह जल्दबाजी क्यों?