राहत की बौछार! मोदी कैबिनेट का बड़ा फैसला, 1.15 करोड़ को मिलेगा 3% DA का लाभ

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राहत की बौछार! मोदी कैबिनेट का बड़ा फैसला, 1.15 करोड़ को मिलेगा 3% DA का लाभ
1.15 करोड़ कर्मचारियों-पेंशनभोगियों को राहत! मोदी कैबिनेट ने 3% DA बढ़ोतरी को दी मंजूरी

खुशखबरी! केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को मिला 3% महंगाई भत्ते का तोहफा, जानें कितना बढ़ेगा वेतन!

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने अपने लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बड़ी राहत देते हुए महंगाई भत्ते (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) में 3% की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। यह वृद्धि 1 जुलाई से प्रभावी होगी, जिसका सीधा फायदा लगभग 1.15 करोड़ लोगों को मिलेगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसकी घोषणा करते हुए बताया कि यह निर्णय लाखों सरकारी परिवारों के चेहरे पर मुस्कान लाएगा।

डीए-डीआर: वेतन का अहम हिस्सा, अब मिलेगा और ज़्यादा

महंगाई भत्ता और महंगाई राहत, सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन और पेंशन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। सरकार साल में दो बार, जनवरी और जुलाई में, इन भत्तों में संशोधन करती है। इसी कड़ी में, जुलाई से लागू होने वाली यह 3% की वृद्धि कर्मचारियों को मुद्रास्फीति के बढ़ते बोझ से राहत देगी। इससे पहले, 1 जनवरी, 2025 से डीए-डीआर में 2% की वृद्धि की गई थी, जिसने महंगाई भत्ते को मूल वेतन का 53% से बढ़ाकर 55% कर दिया था।

सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित, जीवन-यापन की लागत का समायोजन

यह महत्वपूर्ण वृद्धि सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार निर्धारित फार्मूले के तहत स्वीकृत की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य मुद्रास्फीति के प्रभाव को कम करना और सरकारी कर्मचारियों व पेंशनभोगियों के जीवन-यापन की लागत को समायोजित करना है।

वेतन में सीधा इजाफा: एक उदाहरण

इस 3% की वृद्धि का सीधा असर कर्मचारियों के वेतन पर पड़ेगा। उदाहरण के तौर पर, 60,000 रुपये मूल वेतन वाले एक कर्मचारी को अभी 33,000 रुपये महंगाई भत्ता मिल रहा है। 3% की वृद्धि के बाद, उनका डीए बढ़कर 34,800 रुपये हो जाएगा, जिससे उनके सकल वेतन में 1,800 रुपये की बढ़ोतरी होगी।

अन्य अहम फैसले: 57 नए केंद्रीय विद्यालय खोलने को भी मंजूरी

महंगाई भत्ते की बढ़ोतरी के साथ-साथ, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 57 नए केंद्रीय विद्यालय खोलने के प्रस्ताव को भी हरी झंडी दे दी है। इनमें से सात केंद्रीय विद्यालय केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा शुरू किए जाएंगे, जबकि बाकी को राज्य सरकारों का सहयोग मिलेगा। फिलहाल, देशभर में 1,288 केंद्रीय विद्यालय संचालित हो रहे हैं।


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