सुगंध क्रांति: उत्तराखंड के किसानों को 80% सब्सिडी का बंपर तोहफा!

उत्तराखंड में खुशबूदार क्रांति का आगाज़: 22,750 हेक्टेयर भूमि पर सुगंधित फसलों की खेती का लक्ष्य, किसानों को मिलेगी ज़बरदस्त सब्सिडी

देहरादून: राज्य की कृषि अर्थव्यवस्था को नई ऊँचाइयाँ देने की ओर एक बड़ा कदम बढ़ाते हुए, उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने मंगलवार को ‘राज्य सुगंध क्रांति नीति 2026-2036’ को हरी झंडी दिखा दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई इस महत्वपूर्ण बैठक में, राज्य भर में सुगंधित फसलों की खेती को ज़बरदस्त बढ़ावा देने के लिए एक विस्तृत रोडमैप को अंतिम रूप दिया गया। इस महत्वाकांक्षी नीति के तहत, आगामी वर्षों में 22,750 हेक्टेयर भूमि को सुगंधित फसलों से आच्छादित करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके प्रत्यक्ष लाभ के रूप में, पहले चरण में लगभग 91,000 किसानों को आर्थिक संबल प्राप्त होगा।

सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि, ‘उत्तराखंड सुगंध क्रांति नीति 2026-2036’ का पहला चरण 91,000 लाभार्थियों को जोड़ते हुए 22,750 हेक्टेयर भूमि पर सुगंधित फसलों की खेती के दायरे को बढ़ाने पर केंद्रित है। इस नीति की सबसे बड़ी ख़ासियत किसानों के लिए घोषित की गई ज़बरदस्त सब्सिडी है। इसके अनुसार, जो किसान एक हेक्टेयर तक की भूमि पर सुगंधित फसलों की खेती करेंगे, उन्हें फसल लागत का 80 प्रतिशत सब्सिडी के रूप में मिलेगा। वहीं, एक हेक्टेयर से अधिक भूमि वाले किसानों को भी प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 50 प्रतिशत सब्सिडी का प्रावधान किया गया है। इस दूरगामी निर्णय से न केवल राज्य की कृषि अर्थव्यवस्था को संबल मिलेगा, बल्कि टिकाऊ और पर्यावरण-अनुकूल कृषि पद्धतियों को भी बल मिलेगा।

शिक्षा के क्षेत्र में डिजिटल क्रांति: 5 निःशुल्क टीवी चैनलों के लिए 8 नए पद सृजित, पीएम आवास योजना के तहत बनेंगे 1,872 किफायती मकान

शिक्षा के क्षेत्र में डिजिटल पहुँच को और सुगम बनाने की दिशा में भी मंत्रिमंडल ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) द्वारा संचालित पीएम ई-विद्या कार्यक्रम के तहत, पाँच निःशुल्क शैक्षिक टीवी चैनलों के लिए स्टूडियो स्थापित करने हेतु आठ नए पदों के सृजन को मंज़ूरी दी गई है। यह कदम डिजिटल शिक्षा के सुचारू संचालन और दूर-दराज के छात्रों तक इसकी पहुँच सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।

इसके अतिरिक्त, आम आदमी को आवास की सुविधा प्रदान करने के अपने वादे को निभाते हुए, कैबिनेट ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1,872 किफायती मकानों के निर्माण के लिए 27.85 करोड़ रुपये जारी करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। ये मकान ऊधमसिंह नगर के रुद्रपुर स्थित बागवाला में जिला विकास प्राधिकरण द्वारा निम्न आय वर्ग के लोगों को आवास की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से बनाए जा रहे हैं।

आपदा प्रभावित सेब उत्पादकों को तत्काल राहत: सरकार खरीदेगी निर्धारित दरों पर सेब

पिछले हफ़्ते की एक बड़ी घोषणा पर अमल करते हुए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आपदा से प्रभावित धराली के सेब किसानों को सीधी राहत पहुँचाने के निर्देश दिए हैं। राज्य सरकार अब इन किसानों से निर्धारित दरों पर उनके सेब की उपज खरीदेगी। ‘रॉयल डिलीशियस’ किस्म के सेब 51 रुपये प्रति किलो की दर से खरीदे जाएंगे, जबकि ‘रेड डिलीशियस’ और अन्य किस्मों के सेब 45 रुपये प्रति किलो की दर से खरीदे जाएंगे। मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा जारी एक बयान में स्पष्ट किया गया है कि ग्रेड सी के सेब इस खरीद योजना के दायरे से बाहर रहेंगे। मुख्यमंत्री धामी ने कृषि एवं किसान कल्याण विभाग को इस घोषणा पर अविलंब कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं, ताकि प्रभावित किसानों को जल्द से जल्द राहत मिल सके।