पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद निर्माण की रिपोर्ट: ममता के राज्य में बड़ी घटना की आशंका

मुर्शिदाबाद में तनाव की आहट: ‘बाबरी मस्जिद’ के नाम पर विवादित नींव रखे जाने से पहले सुरक्षा कड़ी, राज्यपाल की शांति की अपील

पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में तनाव का माहौल है। निलंबित तृणमूल कांग्रेस विधायक हुमायूं कबीर द्वारा आयोजित एक विवादित नींव रखने की सेरेमनी से पहले जिले में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। कबीर ने घोषणा की है कि वे शनिवार को बेलडांगा में “बाबरी मस्जिद” नामक एक इमारत का उद्घाटन करेंगे। इस निर्माण में योगदान देने के उद्देश्य से, उत्तर बारासात के निवासी शफीकुल इस्लाम को सिर पर ईंटें ले जाते हुए देखा गया। कबीर के इस कार्यक्रम में लगभग 2,000 स्वयंसेवकों के शामिल होने की उम्मीद है।

हाई कोर्ट का हस्तक्षेप, सरकार को सख्त निर्देश

मामले की गंभीरता को देखते हुए, कलकत्ता हाई कोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि इस घटना से जुड़े किसी भी सांप्रदायिक तनाव को रोकने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएं। एक्टिंग चीफ जस्टिस सुजॉय पॉल की अध्यक्षता वाली एक डिवीज़न बेंच ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि राज्य को इलाके में कानून-व्यवस्था को “सख्ती से बनाए रखना” होगा और निवासियों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी। अदालत ने इस बात पर भी गौर किया कि सरकार ने पहले ही पर्याप्त संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी है। आधिकारिक जानकारी के अनुसार, सुरक्षा की कई परतें बिछाई गई हैं। CISF की 19 कंपनियां इलाके में तैनात हैं, जबकि रैपिड एक्शन फोर्स की इकाइयां और स्थानीय पुलिस रेजीनगर और आसपास के इलाकों में गश्त कर रही हैं।

राज्यपाल ने की शांति की अपील, ‘एक्सेस प्वाइंट सेल’ की स्थापना

पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सी वी आनंद बोस ने शुक्रवार को राज्यवासियों से शांति बनाए रखने और किसी भी भड़काऊ बयान या अफवाहों से प्रभावित न होने की अपील की। यह अपील निलंबित विधायक हुमायूं कबीर द्वारा मुर्शिदाबाद जिले में बाबरी मस्जिद की तर्ज पर बनाई जा रही मस्जिद की आधारशिला रखने से ठीक पहले आई है।

राजभवन (लोक भवन) द्वारा एक्स पर किए गए एक पोस्ट के अनुसार, राज्यपाल बोस ने राज्य सरकार से आग्रह किया है कि वे यह सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कार्रवाई करें कि कहीं भी अशांति न फैले और कानून व्यवस्था बनी रहे। उन्होंने यह भी निर्देश दिया है कि लोक भवन में तत्काल प्रभाव से 24×7 कार्यरत रहने वाला एक ‘एक्सेस प्वाइंट सेल’ स्थापित किया जाए, जिसका अध्यक्ष सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी एस के पटनायक होंगे।

इस सेल के माध्यम से, नागरिक फोन या ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं और किसी भी अप्रिय घटना, धमकी या भड़काऊ बयान की सूचना दे सकते हैं। राज्यपाल ने विश्वास व्यक्त किया है कि राज्य सरकार कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए हर संभव कदम उठाएगी और वे स्वयं पूरी स्थिति पर कड़ी नज़र रखेंगे।

एक नागरिक का योगदान: