योगी के ‘ODOC’ अभियान से ग्लोबल होगी यूपी के पारंपरिक जायकों की खुशबू

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लखनऊ, पांच नवंबर—उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बृहस्पतिवार को ऐलान किया है कि राज्य के पारंपरिक व्यंजनों को अब वैश्विक पहचान और एक नया बाजार दिलाने के लिए ‘एक जनपद-एक व्यंजन’ (ओडीओसी) अभियान का दायरा तहसील, ब्लॉक और गांव के स्तर तक बढ़ाया जाएगा। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में एक समाचार पत्र द्वारा आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि यूपी के हर जिले की अपनी एक अनूठी खानपान संस्कृति है, और कई ऐसे लजीज पारंपरिक पकवान हैं जो अब तक दुनिया की नजरों से ओझल हैं। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि बलिया का बाटी-चोखा और जौनपुर की इमरती जैसे व्यंजनों में पूरी दुनिया के बाजारों में छा जाने का दम है, बस जरूरत है तो बेहतरीन गुणवत्ता, शुद्धता, आकर्षक पैकेजिंग और शानदार ब्रांडिंग की।

मुख्यमंत्री ने रेखांकित किया कि साल 2018 में शुरू की गई ‘एक जनपद-एक उत्पाद’ (ओडीओपी) योजना की बंपर सफलता ने ही उन्हें ‘ओडीओसी’ शुरू करने की प्रेरणा दी है। आज ओडीओपी के जरिए प्रदेश करीब दो लाख करोड़ रुपये के उत्पादों का निर्यात कर रहा है और लगभग 80 उत्पादों को प्रतिष्ठित जीआई (भौगोलिक संकेतक) टैग भी मिल चुका है। इस नई पहल का मुख्य मकसद पारंपरिक हलवाइयों, कुशल कारीगरों और घर-घर में स्वादिष्ट खाद्य उत्पाद तैयार करने वाली महिलाओं की कला को सम्मान दिलाना और उन्हें सीधे बड़े बाजार से जोड़ना है। उन्होंने विश्वास जताया कि इस अभियान से जमीनी स्तर पर रोजगार और स्वरोजगार के ढेरों नए रास्ते खुलेंगे, जिससे महिला स्वयं सहायता समूहों के जरिए परिवारों की आमदनी में भी इजाफा होगा।

खाद्य कारोबार के मंत्र पर जोर देते हुए योगी आदित्यनाथ ने दो टूक कहा कि इस बिजनेस में ‘क्वालिटी’ और ‘प्योरिटी’ ही सब कुछ है; लिहाजा थोड़े से मुनाफे के लालच में कभी भी मिलावट या गुणवत्ता से समझौता नहीं होना चाहिए। उन्होंने युवाओं को प्रोत्साहित करते हुए बताया कि ‘मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना’ के तहत पात्र युवाओं को 5 लाख रुपये तक का ब्याज-मुक्त और गारंटी-मुक्त ऋण दिया जा रहा है और जल्द ही इस आर्थिक सहायता को बढ़ाकर 7.5 लाख से 10 लाख रुपये तक करने का प्रावधान किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने अंत में दोहराया कि ओडीओसी के तहत स्थानीय व्यंजनों को ढूंढकर उन्हें आधुनिक तकनीक, दमदार ब्रांडिंग और ग्लोबल मार्केट से जोडने के लिए सरकार पूरी शिद्दत से प्रयास करेगी।


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