असम में सरकारी नौकरियां: 1 लाख पार, सरमा सरकार 2 लाख के लक्ष्य की ओर अग्रसर!

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- News Desk
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असम में रोज़गार क्रांति: 1 लाख पार, 2 लाख की ओर अग्रसर!

मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के कुशल नेतृत्व में असम सरकार ने एक लाख से अधिक युवाओं को रोज़गार से जोड़कर एक ऐतिहासिक मील का पत्थर पार कर लिया है। यह उपलब्धि महज़ शुरुआत है, क्योंकि सरकार अब दो लाख नियुक्तियों के विशाल लक्ष्य को भेदने के लिए तेज़ी से आगे बढ़ रही है। असम प्रदेश भाजपा ने गर्व के साथ घोषणा की है कि अक्टूबर माह में ही 35,000 से अधिक युवाओं के हाथों में रोज़गार की सौगात होगी, जो प्रदेश के महत्वाकांक्षी युवाओं में नई उम्मीद का संचार करेगी।

हाल ही में असम पुलिस में 5,614 कांस्टेबल पदों के लिए घोषित परिणाम अनगिनत सपनों को हकीकत में बदलने वाले साबित हुए हैं। यह न केवल अनगिनत उम्मीदों का साकार होना है, बल्कि सरकार की पारदर्शिता, दक्षता और योग्यता के प्रति अटूट प्रतिबद्धता का भी जीवंत प्रमाण है।

स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत 3,698 तकनीकी और गैर-तकनीकी पदों के लिए घोषित परिणाम भी समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुसार, एडीआर परीक्षा के तहत चतुर्थ श्रेणी के पदों के परिणाम 15 अक्टूबर को और स्नातकोत्तर शिक्षक के परिणाम 17 अक्टूबर तक घोषित कर दिए जाएंगे। असम राज्य भाजपा की प्रवक्ता ज़फरीन मेहजबीन ने एक लाख सरकारी नौकरियां प्रदान करने के वादे को पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की मुक्त कंठ से सराहना की है। यह वही वादा था जिसे विपक्ष ने असंभव करार दिया था।

मेहजबीन ने कहा, “यह उपलब्धि मुख्यमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व और प्रभावी कार्यान्वयन की अकाट्य मिसाल है।” नवंबर तक 38,000 और नियुक्तियां प्रदान की जाएंगी, जो रोज़गार सृजन की निरंतरता को दर्शाती हैं। इसके अतिरिक्त, मुख्यमंत्री के आत्मनिर्भर असम अभियान (CMAAA) के तहत, एक लाख और युवाओं को अपना उद्यम शुरू करने के लिए 5 लाख रुपये की आर्थिक सहायता मिलेगी, जिससे पूरे राज्य में आत्मनिर्भरता की एक नई लहर दौड़ेगी। आवेदन प्रक्रिया जारी है, और जो लाभार्थी पहली किस्त का सफलतापूर्वक उपयोग कर चुके हैं, उन्हें दूसरी किस्त भी प्राप्त होगी।

ज़फरीन मेहजबीन ने आगे कहा कि भाजपा-नीत असम सरकार ने सरकारी भर्ती को उद्यम-आधारित विकास के साथ जोड़कर रोज़गार नीति के पारंपरिक दायरे को विस्तृत किया है। असम राज्य भाजपा ने अपने बयान में कहा, “योग्यता-आधारित नियुक्तियों और उद्यमिता सशक्तिकरण पर यह दोहरा जोर सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन की दिशा में एक क्रांतिकारी बदलाव का संकेत है।”


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