दिल्ली में ‘रेखा’ का वादा टूटा, कांग्रेस का सवाल: 2500 रुपये कहां?

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दिल्ली को मिला ‘रेखा का धोखा’, महिलाओं को 2,500 रुपये देने का वादा पूरा नहीं हुआ: कांग्रेस

दिल्ली की महिलाओं को ‘रेखा का धोखा’: कांग्रेस का बीजेपी पर बड़ा आरोप, 2500 रुपये मासिक और मुफ्त रसोई गैस के वादे का क्या हुआ?

नई दिल्ली: दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) की सरकार के सत्ता में आए 10 महीने बीत चुके हैं, लेकिन महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपये देने और त्योहारों पर मुफ्त रसोई गैस उपलब्ध कराने जैसे चुनावी वादे आज भी कोरे साबित हो रहे हैं। कांग्रेस ने बुधवार को दिल्ली सरकार पर जनता को धोखा देने का कड़ा आरोप लगाया है।

कांग्रेस के दिल्ली प्रभारी काजी निजामुद्दीन ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर तंज कसते हुए कहा कि दिल्ली की जनता को ‘रेखा का धोखा’ मिला है। उन्होंने कहा, “दिल्ली चुनाव में बीजेपी ने यहां की जनता से जो वादे किए थे, वो आज तक पूरे नहीं हुए हैं।”

निजामुद्दीन ने विशेष रूप से उन वादों पर प्रकाश डाला, जिनमें महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपये और त्योहारों पर मुफ्त रसोई गैस देने का वादा शामिल था। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी जनता से किए गए वादों को पूरा करने में विफल रही है और केवल धोखा दे रही है। उन्होंने यह भी कहा कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी (आप) दोनों ही जनता से केवल झूठे वादे करते हैं।

दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने भी सरकार की विफलता पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा, “हम आपसे ये बातें (दिल्ली सरकार के वादों पर) जनता के बीच जाकर करना चाहते थे, लेकिन दिल्ली की सरकार ने हमें इजाजत नहीं दी।” यादव ने याद दिलाया कि सरकार में आने से पहले बीजेपी ने दिल्ली की जनता से कई वादे किए थे, जिनमें महिलाओं के लिए 2,500 रुपये प्रति माह और त्योहारों पर मुफ्त रसोई गैस सिलेंडर का वादा प्रमुख था।

यादव ने दावा किया कि ये घोषणाएं खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी-बड़ी रैलियों में की थीं, लेकिन 10 महीने बीतने के बावजूद सभी वादे अधूरे हैं। उन्होंने कहा, “हमारी दिल्ली की माताएं-बहनें आज भी उन 2,500 रुपये का इंतजार कर रही हैं।” इस वादे को पूरा न किए जाने को लेकर जनता के बीच जागरूकता फैलाने के लिए, कांग्रेस की ओर से चेकनुमा लाखों पर्चियां बांटी जाएंगी, जिन पर दिल्ली सरकार की विफलता का उल्लेख होगा।

बता दें कि दिल्ली सरकार ने इस साल मार्च में पेश बजट में पात्र महिलाओं को 2,500 रुपये प्रतिमाह प्रदान करने के लिए 5,100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया था, लेकिन अब तक इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है।


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