आकाश में हड़कंप: इंडिगो की गड़बड़ी से एयरपोर्ट पर भगदड़, सरकार की हाई-लेवल जांच शुरू

इंडिगो सेवा व्यवधान: सरकार का त्वरित कदम, उड़ान ड्यूटी समय सीमा आदेश स्थगित

नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने यात्रियों के हित में लिया निर्णय, सेवाएं बहाल होने की उम्मीद

नई दिल्ली: देश भर में इंडिगो एयरलाइंस की सेवाओं में अचानक आई रुकावट के कारण यात्रियों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ा। इस गंभीर स्थिति को देखते हुए, केंद्र सरकार हरकत में आई और नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने तत्काल कार्रवाई करते हुए डीजीसीए (नागरिक उड्डयन महानिदेशालय) के उड़ान ड्यूटी समय सीमा (एफडीटीएल) आदेशों को तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया है। मंत्री ने स्पष्ट किया कि यह निर्णय हवाई सुरक्षा से कोई समझौता किए बिना, पूरी तरह से यात्रियों, विशेषकर वरिष्ठ नागरिकों, छात्रों, मरीजों और आवश्यक समय पर हवाई यात्रा पर निर्भर अन्य लोगों के हित में लिया गया है।

उच्च-स्तरीय जांच का आदेश, जवाबदेही तय होगी

इंडिगो में हुए इस बड़े व्यवधान के पीछे के कारणों का पता लगाने के लिए सरकार ने एक उच्च-स्तरीय जांच का आदेश दिया है। इस जांच का उद्देश्य यह समझना है कि एयरलाइन में क्या गड़बड़ियां हुईं, कहां आवश्यक हो, वहां जवाबदेही तय करना और भविष्य में इस तरह के व्यवधानों को रोकने के लिए प्रभावी उपाय सुझाना है, ताकि यात्रियों को दोबारा ऐसी कठिनाइयों का सामना न करना पड़े।

यात्री सुविधाओं पर विशेष ध्यान

मंत्री नायडू ने यह भी आश्वासन दिया कि सामान्य विमान सेवाओं को जल्द से जल्द बहाल करने और यात्रियों को होने वाली असुविधा को कम करने के लिए सक्रिय कदम उठाए जा रहे हैं। उम्मीद है कि कल तक उड़ान कार्यक्रम स्थिर होने लगेंगे और अगले तीन दिनों में सेवाएं पूरी तरह से बहाल हो जाएंगी।

इस अवधि के दौरान, यात्रियों को नियमित और सटीक जानकारी प्रदान करने के लिए एयरलाइनों को उन्नत ऑनलाइन सूचना प्रणालियों के माध्यम से अपडेट देने का निर्देश दिया गया है। किसी भी उड़ान के रद्द होने की स्थिति में, यात्रियों को स्वचालित रूप से पूरा रिफंड जारी किया जाएगा। लंबी देरी के कारण फंसे यात्रियों को एयरलाइनों द्वारा सीधे होटल में ठहराने की व्यवस्था की जाएगी। वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों को विशेष प्राथमिकता दी जा रही है, उन्हें लाउंज की सुविधा और हर संभव सहायता प्रदान की जाएगी। विलंबित उड़ानों से प्रभावित सभी यात्रियों को जलपान और आवश्यक सेवाएं भी मुहैया कराई जाएंगी।

नियंत्रण कक्ष स्थापित, सरकार की प्राथमिकता यात्री सुविधा

नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने एक नियंत्रण कक्ष भी स्थापित किया है, जो स्थिति की निगरानी कर रहा है और समस्याओं के तत्काल समाधान को सुनिश्चित करने के लिए काम कर रहा है। मंत्री ने दोहराया कि सरकार हवाई यात्रियों को हो रही कठिनाइयों से अवगत है और एयरलाइनों तथा सभी संबंधित हितधारकों के साथ लगातार परामर्श कर रही है। डीजीसीए द्वारा अनुमत नियामक छूट सहित, एयरलाइन संचालन को स्थिर करने और जनता की असुविधा को यथाशीघ्र दूर करने के लिए हर आवश्यक उपाय किए जा रहे हैं। यात्री देखभाल, सुरक्षा और सुविधा भारत सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बनी हुई है।