केरल मतदाता सूची: सुप्रीम कोर्ट के दखल से समय-सीमा का नया अध्याय

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- News Desk
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केरल में वोटर लिस्ट पुनरीक्षण की समयसीमा बढ़ी, चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद बदला शेड्यूल

केरल में चुनावी तैयारी: आयोग की समीक्षा बैठक में प्रगति और चुनौतियाँ

शुक्रवार को, एक महत्वपूर्ण बैठक में, आयोग ने केरल के मुख्य सचिव और मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) के साथ मिलकर चल रहे चुनावी कार्यों की प्रगति का गहनता से जायजा लिया। सीईओ द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट अत्यंत उत्साहजनक थी, जिसमें बताया गया कि 95% से अधिक एन्यूमरेशन फॉर्म को सफलतापूर्वक डिजिटाइज कर लिया गया है। यह महत्वपूर्ण कार्य 11 दिसंबर तक पूर्ण होने की उम्मीद है, जो चुनावी प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा। इसके अतिरिक्त, जिलों में बूथ स्तर के अधिकारियों (बीएलओ) और बूथ स्तर के एजेंटों (बीएलए) के बीच बैठकों का सिलसिला भी 7 दिसंबर तक जारी रहेगा, ताकि जमीनी स्तर पर सभी पहलुओं को सुनिश्चित किया जा सके।

हालांकि, मुख्य सचिव ने एक महत्वपूर्ण चुनौती की ओर ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने बताया कि राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता स्थानीय निकाय चुनावों में अपनी पूरी ऊर्जा लगा रहे हैं। इस व्यस्तता का सीधा असर एसआईआर (मतदाता सूची का विशेष पुनरीक्षण) से जुड़े फील्ड कार्य की गति पर पड़ रहा है, जिससे वह अपेक्षा के अनुरूप नहीं चल पा रहा है। इस स्थिति को देखते हुए, मुख्य सचिव ने आयोग से मतों की गिनती की समय-सीमा में एक सप्ताह की वृद्धि का अनुरोध किया है, ताकि फील्ड कार्य को कुशलतापूर्वक पूरा किया जा सके और चुनावी प्रक्रिया में कोई बाधा न आए।


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