जयपुर. राज्य की भजनलाल सरकार साइबर अपराध पर सख्त नियंत्रण के लिए राज्य में विशेष साइबर कोर्ट स्थापित करेगी. यह घोषणा मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने शुक्रवार को राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर (आरआईसी) में (साइबर सुरक्षा-जागरूकता, संरक्षण और न्याय तक समावेशी पहुंच) विषय पर आयोजित तीन दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में की।
इस दौरान सीएम भजनलाल ने कहा कि हमारी सरकार साइबर क्राइम पर काबू पाने के लिए ठोस कदम उठा रही है. हमारी सरकार ने ऑपरेशन एंटी वायरस अभियान के तहत साइबर अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित कर उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचाया है। इसके अलावा राज्य में साइबर अपराधों पर नियंत्रण एवं रोकथाम के लिए राजस्थान साइबर क्राइम कंट्रोल सेंटर (आरएफसी) की स्थापना की जा रही है। उन्होंने घोषणा करते हुए कहा कि साइबर अपराध पर सख्त नियंत्रण के लिए राज्य में विशेष साइबर कोर्ट की स्थापना की जायेगी.
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के डिजिटल इंडिया विजन से आम लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आये हैं। अब आम नागरिक डिजिटल माध्यम से बैंकिंग, फसल बीमा, पेंशन और न्यायिक प्रक्रियाओं से जुड़ रहे हैं।
न्याय प्रक्रिया अधिक पारदर्शी हुई
सीएम ने कहा कि ई-कोर्ट पोर्टल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई और ऑनलाइन शिकायत प्रणाली से न्याय प्रक्रिया अधिक पारदर्शी हो गई है और दूरदराज के क्षेत्रों के लोगों के लिए न्याय त्वरित और सुलभ हो गया है. उन्होंने कहा कि डिजिटल न्याय प्रणाली समाज के अंतिम व्यक्ति तक राहत पहुंचाने का सशक्त माध्यम बन गयी है. केन्द्र सरकार द्वारा लागू किये गये तीन नये कानून राजस्थान में भी प्रभावी ढंग से लागू किये जा रहे हैं।
पीसी:डीआईपीआर.राजस्थान
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