झारखंड में आईपीएस महकमे में फेरबदल: अनुराग गुप्ता को ACB-CID से मुक्ति, नए चेहरे अहम विभागों में

रांची: झारखंड सरकार ने अपने आईपीएस कैडर में एक बड़ा फेरबदल करते हुए 30 अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी हैं। इस बड़े पैमाने पर हुए तबादलों और नई नियुक्तियों की अधिसूचना जारी कर दी गई है, जो राज्य में कानून व्यवस्था और प्रशासनिक ढांचे को नई दिशा देने का संकेत दे रही है। गौरतलब है कि इससे पहले मई 2025 में भी 48 आईपीएस अधिकारियों के तबादले हुए थे, जो राज्य के पुलिस महकमे में नियमित रूप से हो रहे बड़े बदलावों की ओर इशारा करता है।

अहम विभागों में नई नियुक्ति और प्रभार

इस फेरबदल में सबसे अहम बदलाव वर्तमान पुलिस महानिदेशक (DGP) अनुराग गुप्ता से जुड़ा है, जिन्हें अब CID और ACB के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त कर दिया गया है। यह एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, जिससे उनके कार्यक्षेत्र में स्पष्टता आएगी।

चंदन कुमार सिंहा बने ACB के नए DIG

वहीं, कानून-व्यवस्था और भ्रष्टाचार नियंत्रण के लिए समर्पित भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) को चंदन कुमार सिंहा के रूप में एक नया DIG मिला है। उनकी नियुक्ति इस महत्वपूर्ण विभाग को और सुदृढ़ करेगी।

अन्य प्रमुख नियुक्तियां और प्रभार

• प्रशांत सिंह, जो पहले वायरलेस विंग के DGP थे, उन्हें अब डीजी मुख्यालय का अतिरिक्त प्रभार नहीं सौंपा गया है।
• प्रिया दुबे, जो झारखंड सशस्त्र पुलिस की एडीजी हैं, उन्हें अब ADG, ACB का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है।
• सुमन गुप्ता को एडीजी-जीआरपी की जिम्मेदारी मिली है।
• क्रांति कुमार गादिदेशी को मानवाधिकार विंग का आईजी नियुक्त किया गया है।
• नरेंद्र कुमार सिंह को सतर्कता एवं सुरक्षा विंग का IG बनाया गया है।
• शैलेन्द्र सिन्हा, जो पहले दुमका के आईजी थे, अब पलामू के आईजी के तौर पर अपनी सेवाएं देंगे।
• सुदर्शन मंडल को मुख्यालय आईजी के साथ-साथ जेल आईजी का अतिरिक्त प्रभार भी मिला है।

एसपी/एसएसपी स्तर पर भी बदलाव

एसपी/एसएसपी स्तर पर भी कई अहम नियुक्तियां हुई हैं:

• अजीत कुमार, जो रांची सिटी एसपी थे, अब जमशेदपुर रेल एसपी के रूप में कार्यभार संभालेंगे।
• पारस राणा को रांची सिटी एसपी और जे-10 का प्रभार दिया गया है।
• राकेश सिंह को ट्रैफिक एसपी रांची और वायरलेस एसपी का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।

यह व्यापक फेरबदल झारखंड के पुलिस प्रशासन में नई ऊर्जा भरने और विभिन्न विभागों में कार्यक्षमता बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।