डब्ल्यूईएफ दावोस: उद्योग जगत के नेता, नीति निर्माता भारत के परिवर्तन, भविष्य की संभावनाओं पर प्रकाश डालते हैं

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दावोस [Switzerland]: दावोस में 56वां विश्व आर्थिक मंच (जनवरी 19-23, 2026) भारत अपने अब तक के सबसे बड़े प्रतिनिधिमंडल, 10,000 वर्ग फुट के भारतीय मंडप के साथ विश्व मंच पर कदम रख रहा है, और एक स्पष्ट संदेश है: भारत पहले से ही वैश्विक विकास का एक प्रमुख चालक है, न कि केवल दीर्घकालिक दांव।

शीर्ष उद्योग जगत के नेताओं और नीति निर्माताओं ने स्विट्जरलैंड के दावोस में विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यूईएफ) में भारत के परिवर्तन और भविष्य की संभावनाओं पर प्रकाश डाला, जो वैश्विक प्रौद्योगिकी, बुनियादी ढांचे और वित्तीय सेवाओं में भारत के बढ़ते प्रभाव को दर्शाता है।

स्विट्जरलैंड के दावोस में विश्व आर्थिक मंच पर हिताची इंडिया के कार्यकारी अध्यक्ष भरत कौशल ने इस बात पर प्रकाश डाला कि वैश्विक व्यवधानों से निपटने और बुनियादी ढांचे और विनिर्माण के भविष्य को आकार देने के लिए प्रौद्योगिकी कैसे आवश्यक है।

एएनआई से बात करते हुए, उन्होंने कहा कि हिताची, भारत में 90 साल के इतिहास के साथ, भौतिक और डिजिटल बुनियादी ढांचे के विकास के लिए देश के दोहरे प्रयास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

कौशल ने कहा, “मुझे लगता है कि दावोस की प्रासंगिकता एक बार फिर से केंद्रीय स्तर पर आ गई है क्योंकि दुनिया में बहुत अधिक व्यवधान है। इसमें से बहुत कुछ, प्रौद्योगिकी के माध्यम से या प्रौद्योगिकी के लिए धन्यवाद, प्रगतिशील भी है। साथ ही, इसमें बहुत अधिक अनिश्चितता भी है।”


उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि कार्यान्वयन और गुणवत्ता चेतना के संबंध में पिछले 15 वर्षों में भारत में “आमूल परिवर्तन” ने देश को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी समाधानों के केंद्र में बदल दिया है।
इसके अलावा, गिफ्ट सिटी के ग्रुप सीईओ और प्रबंध निदेशक संजय कौल ने भारत को शीर्ष वैश्विक अर्थव्यवस्था के रूप में आगे बढ़ाने में अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र की अभिन्न भूमिका पर जोर दिया। वैश्विक मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व करने के रणनीतिक महत्व पर प्रकाश डालते हुए, कौल ने कहा कि दावोस दुनिया की सबसे प्रभावशाली कंपनियों के सी-सूट अधिकारियों और व्यापारिक नेताओं के साथ जुड़ने के लिए एक प्रमुख मंच के रूप में कार्य करता है।

एएनआई को दिए एक इंटरव्यू में कौल ने कहा, “हम इसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण मंच के रूप में देखते हैं जहां दो चीजें हैं। एक तो यह कि हम भारत के वित्तीय सेवा केंद्र को दुनिया के सामने लाते हैं, नंबर एक। नंबर दो, साथ ही यह कि यहां भारत में क्या ऑफर है, और आप कैसे आ सकते हैं और व्यवसाय स्थापित कर सकते हैं।”

उन्होंने आगे विस्तार से बताया कि यह उपस्थिति राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य के लिए महत्वपूर्ण है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि भारत को एक परिष्कृत वित्तीय सेवा केंद्र के साथ एक वैध आर्थिक शक्ति के रूप में विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त है। कौल ने खुलासा किया कि टीम ने विभिन्न वैश्विक संस्थाओं की गहरी दिलचस्पी के साथ तीन दिनों में लगभग 30 द्विपक्षीय बैठकें की हैं।

दावोस में विश्व आर्थिक मंच के मौके पर मध्य प्रदेश के प्रतिनिधिमंडल के साथ एक बैठक के बाद, एचसीएल टेक्नोलॉजीज (एचसीएलटेक) में कॉर्पोरेट उपाध्यक्ष – टेक इंडस्ट्रीज, अभय चतुर्वेदी ने मध्य प्रदेश की एक महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी और एआई हब के रूप में उभरने की क्षमता के बारे में मजबूत आशावाद व्यक्त किया।

चतुवेर्दी ने कहा कि राज्य में कर्नाटक और महाराष्ट्र जैसे भारत के अग्रणी आईटी राज्यों के साथ तेजी से जुड़ने के लिए सभी आवश्यक सामग्रियां हैं।

उन्होंने एएनआई से बात करते हुए कहा, “मध्य प्रदेश प्रौद्योगिकी प्रतिभा का एक प्रमुख स्रोत है। मैं खुद भोपाल से आता हूं और मेरी तरह राज्य के हजारों पेशेवर वैश्विक प्रौद्योगिकी पारिस्थितिकी तंत्र में योगदान दे रहे हैं।”

स्विट्जरलैंड में भारत के राजदूत मृदुल कुमार ने दावोस में विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यूईएफ) की वार्षिक बैठक में भाग लेने के लिए पहुंचे विश्व बैंक समूह के अध्यक्ष अजय बंगा से ज्यूरिख हवाई अड्डे पर मुलाकात की।

एक्स पर एक पोस्ट में, भारतीय मिशन ने कहा, “आज ज्यूरिख हवाई अड्डे पर भारतीय गणमान्य व्यक्तियों के स्वागत के दौरान एक सुखद मुलाकात! अंब कुमार को दावोस में डब्ल्यूईएफ की वार्षिक बैठक के लिए आ रहे @WorldBank के अध्यक्ष श्री अजय बंगा से मिलने का अवसर मिला।”

एआई-पावर्ड प्रोटीन डिस्कवरी कंपनी शिरू के सीईओ और संस्थापक, जैस्मीन ह्यूम ने कहा कि मध्य प्रदेश में फसलों में प्रोटीन नवाचार की महत्वपूर्ण क्षमता है और इसका उपयोग भोजन, सौंदर्य प्रसाधन और कृषि के लिए मूल्यवान यौगिकों को विकसित करने के लिए किया जा सकता है।

दावोस में वार्षिक विश्व आर्थिक मंच शिखर सम्मेलन के मौके पर मध्य प्रदेश सरकार के प्रतिनिधियों के साथ अपनी बैठक के बाद ह्यूम ने कहा कि दोनों पक्षों ने अनुबंध अनुसंधान और अनुबंध विनिर्माण सहित संभावित सहयोग के अवसरों की खोज की।

भारत की वैश्विक प्रगति आईएमएफ द्वारा Q3 और Q4 2025 में मजबूत गति का हवाला देते हुए भारत के लिए अपने 2026 के विकास पूर्वानुमान को 0.7 प्रतिशत अंक बढ़ाकर 7.3% करने की पृष्ठभूमि में आती है।

डब्ल्यूईएफ के अधिकारियों का कहना है कि भारत इस साल वैश्विक विकास में 20% तक का योगदान दे सकता है, जिससे सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में इसकी भूमिका मजबूत होगी।

विशेष रूप से, चार केंद्रीय मंत्री दावोस में हैं: अश्विनी वैष्णव (आईटी और रेलवे), शिवराज सिंह चौहान (कृषि), प्रल्हाद जोशी (नवीकरणीय ऊर्जा), और के राममोहन नायडू (नागरिक उड्डयन), जिनका ध्यान बुनियादी ढांचे, डिजिटल परिवर्तन, विनिर्माण और ऊर्जा संक्रमण पर है।

केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रल्हाद जोशी ने चल रहे विश्व आर्थिक मंच 2026 के दौरान दावोस इंडिया लाउंज में मध्य प्रदेश सरकार से मुलाकात की और नवीकरणीय ऊर्जा के लिए भारत के फोकस और योजनाओं पर चर्चा की।

प्रल्हाद जोशी ने मध्य प्रदेश के नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री राकेश शुक्ला से मुलाकात की.

एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि मध्य प्रदेश सरकार ने प्रौद्योगिकी आधारित आर्थिक विकास में सहयोग के रास्ते तलाशने के लिए विश्व आर्थिक मंच 2026 के मौके पर इज़राइल इनोवेशन अथॉरिटी के अध्यक्ष एलोन स्टॉपेल के साथ भी चर्चा की।

बातचीत इज़राइल के नवाचार-संचालित विकास मॉडल पर केंद्रित थी, विशेष रूप से क्वांटम प्रौद्योगिकियों, शिक्षा प्रौद्योगिकी, रक्षा प्रौद्योगिकियों और जल समाधान जैसे अग्रणी क्षेत्रों में। स्टॉपेल ने इज़राइल के मजबूत आर एंड डी पारिस्थितिकी तंत्र पर प्रकाश डाला, जो महत्वपूर्ण निजी क्षेत्र की भागीदारी और सह-निवेश मॉडल पर आधारित है जो वाणिज्यिक व्यवहार्यता के साथ सार्वजनिक समर्थन को संरेखित करता है।

महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, असम, गुजरात, कर्नाटक, झारखंड, केरल, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश सहित दस राज्य मंडप में निवेश के लिए तैयार परियोजनाओं को पेश कर रहे हैं।

देवेंद्र फड़नवीस (महाराष्ट्र), एन चंद्रबाबू नायडू (आंध्र प्रदेश), हिमंत बिस्वा सरमा (असम) और अन्य मुख्यमंत्री राज्य-विशिष्ट रोड शो का नेतृत्व कर रहे हैं।

100 से अधिक भारतीय सीईओ दावोस में हैं, जिनमें मुकेश एम्ब (रिलायंस), एन चंद्रशेखरन (टाटा संस), सुनील भारती मित्तल (भारती एंटरप्राइजेज), संजीव बजाज (बजाज ग्रुप), और नंदन नीलेकणि (इन्फोसिस) शामिल हैं। वे दीर्घकालिक पूंजी प्रवाह को सुरक्षित करने के लिए वैश्विक निवेशकों, संप्रभु फंडों और बहुराष्ट्रीय सीईओ के साथ बैठक कर रहे हैं।

केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और शीर्ष कॉर्पोरेट नेताओं की संयुक्त उपस्थिति इसे दावोस में अब तक का सबसे व्यापक भारतीय आउटरीच बनाती है। यह वैश्विक आर्थिक आख्यान में “संभावित” से “वर्तमान” में बदलाव का संकेत देता है, जिसका लक्ष्य संवाद को ठोस निवेश और साझेदारी में बदलना है।

Source:m.economictimes.com


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