
पाकिस्तान में ‘एनर्जी लॉकडाउन’: रात 8 बजे थम जाएगी बाजारों की रफ़्तार, शहबाज शरीफ सरकार का बड़ा फैसला
पाकिस्तान में गहराते ऊर्जा संकट और खर्चों में कटौती के बीच प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने एक निर्णायक हाई लेवल मीटिंग की है। ऊर्जा संरक्षण को ध्यान में रखते हुए सरकार ने कड़े कदम उठाए हैं। अब पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, इस्लामाबाद, गिलगित-बाल्टिस्तान और आजाद जम्मू-कश्मीर में बाजार, मंडियां और शॉपिंग मॉल रात 8 बजे ही बंद कर दिए जाएंगे। ये नए प्रतिबंध 7 अप्रैल से पूरे देश में प्रभावी रूप से लागू होंगे।
खैबर पख्तूनख्वा के लिए समय सीमा में थोड़ी राहत
प्रांतीय मुख्यालयों की जरूरतों को देखते हुए खैबर पख्तूनख्वा के डिविजनल हेडक्वार्टर में बाजारों और मॉल्स को रात 9 बजे तक खुला रहने की विशेष अनुमति दी गई है। हालांकि, अन्य क्षेत्रों में सभी प्रकार के डिपार्टमेंटल स्टोर और रोजमर्रा की दुकानों को हर हाल में रात 8 बजे तक अपनी शटर गिरानी होगी।
اسلام آباد: 6 اپریل 2026
وزیراعظم محمد شہباز شریف نے پیٹرولیم مصنوعات ، توانائی کی بچت اور کفایت شعاری کے اقدامات کے نفاذ کے حوالےسے اہم جائزہ اجلاس کی صدارت کی. صوبہء پنجاب، خیبر پختونخوا، بلوچستان ، اسلام آباد کیپیٹل ٹیریٹری ، گلگت بلتستان اور آزاد جموں و کشمیر میں بازار،… pic.twitter.com/BEsPreuQWa— Prime Minister's Office (@PakPMO) April 6, 2026
शादियों और खान-पान पर भी सख्ती: रात 10 बजे के बाद सन्नाटा
सिर्फ बाजार ही नहीं, बल्कि जश्न और जायके पर भी लगाम लगाई गई है। बेकरी, रेस्तरां, तंदूर और सभी खाने-पीने के ठिकाने रात 10 बजे तक ही संचालित होंगे। यही नियम मैरिज हॉल और व्यावसायिक स्थलों पर भी लागू होगा। खास बात यह है कि सरकार ने निजी घरों और संपत्तियों में होने वाले शादी समारोहों पर भी रात 10 बजे के बाद पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है।
इमरजेंसी सेवाओं को मिली छूट
पाबंदियों के इस दौर में आम जनता की सेहत का ख्याल रखते हुए मेडिकल स्टोर और फार्मेसियों को समय की पाबंदी से मुक्त रखा गया है। प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया है कि जरूरी दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए ये दुकानें अपनी सुविधा अनुसार खुल सकेंगी।
एक महीने तक ‘फ्री’ होगा सार्वजनिक परिवहन
जनता को महंगाई से राहत देने के लिए प्रधानमंत्री ने एक बड़ा ऐलान भी किया है। गिलगित और मुजफ्फराबाद शहरों के भीतर चलने वाली अंतर-शहरी बस सेवा एक महीने के लिए पूरी तरह मुफ्त रहेगी। इस मुफ्त यात्रा का पूरा वित्तीय बोझ संघीय सरकार खुद उठाएगी।
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