पटना में हाईवे किनारे मचेगा ‘बुलडोजर’ का शोर: 15 दिनों में साफ होंगे अवैध ढाबे और पार्किंग, DM-SSP का कड़ा एक्शन प्लान

Bulldozer Action in Patna: नेशनल हाईवे को अतिक्रमण के जाल से मुक्त कराने के लिए पटना जिला प्रशासन ने एक बड़े अभियान का बिगुल फूंक दिया है। अगले 15 दिनों के भीतर सड़क किनारे अवैध रूप से फल-फूल रहे होटलों और पार्किंग स्थलों को पूरी तरह हटा दिया जाएगा। यह निर्णायक फैसला जिलाधिकारी एमएस त्यागराजन और एसएसपी कार्तिकेय के. शर्मा की अध्यक्षता में हुई उच्चस्तरीय बैठक में लिया गया, जिसमें जिले के तमाम बड़े अधिकारी शामिल हुए।

अधिकारियों को मिले सख्त निर्देश: ‘नो पार्किंग, नो एन्क्रोचमेंट’

बैठक के बाद प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया कि इस विशेष अभियान का मुख्य निशाना हाईवे किनारे चल रहे अवैध ढाबे और पार्किंग जोन होंगे। हाईवे पर अवैध रूप से खड़े किए गए ट्रकों और अन्य वाहनों को न केवल जब्त किया जाएगा, बल्कि उनके मालिकों पर भारी जुर्माना भी लगाया जाएगा।

पटना जिला प्रशासन ने चेतावनी जारी करते हुए कहा कि नियमों को ताक पर रखने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई तय है। डीएम और एसएसपी ने सभी पुलिस अधीक्षकों, एसडीओ, एसडीपीओ और थानाध्यक्षों (SHOs) को इस आदेश का अक्षरश: पालन सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सौंपी है।

जनता की सुरक्षा सर्वोपरि: लापरवाही पर होगी सीधी कार्रवाई

प्रशासनिक अधिकारियों ने जोर देकर कहा कि आम जनता की सुरक्षा प्रशासन की सबसे पहली प्राथमिकता है और इस मामले में किसी भी स्तर पर ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हाईवे किनारे होने वाला अतिक्रमण और अनधिकृत पार्किंग न केवल यातायात को जाम करती है, बल्कि भीषण सड़क दुर्घटनाओं को भी निमंत्रण देती है।

इसी बीच, शुक्रवार को कलेक्ट्रेट में आयोजित जनसुनवाई के दौरान डीएम ने बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम 2015 के तहत लंबित अपीलों की समीक्षा की और मौके पर ही 10 से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक निपटारा किया।

बिहटा में अवैध जमीन कागजात पर भी चलेगा हंटर

सिर्फ सड़क ही नहीं, बल्कि सरकारी जमीन पर कब्जे को लेकर भी डीएम कड़े तेवर में नजर आए। बिहटा अंचल क्षेत्र में गैर-मजरुआ जमीन से संबंधित अवैध दस्तावेजों को रद्द करने में हो रही देरी पर उन्होंने नाराजगी जताई। डीएम ने बिहटा अंचल अधिकारी (CO) को निर्देश दिया कि दोषी राजस्व कर्मचारी के खिलाफ 24 घंटे के भीतर ‘फॉर्म-ए’ तैयार कर कार्रवाई शुरू की जाए।

उन्होंने यह भी आदेश दिया कि फर्जी तरीके से तैयार किए गए सभी भूमि दस्तावेजों को रद्द करने का प्रस्ताव प्राथमिकता के आधार पर पेश किया जाए, ताकि नियमों के तहत उनका जल्द से जल्द निपटारा हो सके।

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