भारत की नीतियों में जल्द बदलाव का समय: विशेषज्ञ

बेंगलुरु: संयुक्त राज्य अमेरिका के वाणिज्य सचिव हॉवर्ड लुटनिक ने दावा किया कि अमेरिका-भारत व्यापार समझौता रुक गया है क्योंकि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति ट्रम्प को फोन नहीं किया, जिससे बहुप्रतीक्षित समझौते में अनिश्चितता बढ़ गई है। विदेश मंत्रालय ने दावे को “सटीक नहीं” कहकर खारिज कर दिया और कहा कि मोदी और ट्रम्प ने 2025 में आठ बार बात की।

छह दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन लुटनिक ने सुझाव दिया कि बदलती परिस्थितियों का मतलब है कि भारत को अब पहले से तय सौदा नहीं मिल पाएगा। बढ़ती भू-राजनीतिक बाधाओं के बीच, एक विशेषज्ञ ने बदलती वैश्विक व्यवस्था को संभालने के लिए भारत की विदेशी और घरेलू नीतियों को तेजी से रीसेट करने का आह्वान किया।

बेंगलुरु स्थित तक्षशिला इंस्टीट्यूशन के अमेरिकी घरेलू राजनीति और विदेश नीति के शोध विद्वान ब्रिगेडियर अनिल रमन ने इस अखबार को बताया, “भारत को बढ़ते साम्राज्यवाद के इस माहौल में जीवित रहने के लिए जल्दी और पूरी तरह से समायोजित करना होगा। हमारी स्वतंत्र विदेश नीति को बदलने के लिए बाहर से दबाव डालने की कल्पना करें, जो हमारी वैश्विक स्थिति और घरेलू स्थिरता को नुकसान पहुंचाएगा। जैसे-जैसे पुराने नियम खत्म होते जा रहे हैं, अस्तित्व मजबूत आंतरिक संतुलन पर निर्भर करता है, न कि केवल शब्दों पर।”

उन्होंने कहा, “भारत को अपनी कमजोरियों को ठीक करने, सामाजिक तनाव को कम करने, शासन में अंतराल को कम करने और अधिक एकीकृत होने की जरूरत है। तेजी से प्रशासनिक सुधार आवश्यक है, क्योंकि धीमी प्रगति प्रतिस्पर्धा के साथ नहीं टिकेगी। सैन्य सुधार के लिए मजबूत उद्योग और विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखला की आवश्यकता है। भारत की सरकार को एकता और क्षमता पर ध्यान केंद्रित करते हुए लंबे समय तक चलने के लिए बनाया जाना चाहिए। देश के अंदर की कमजोरी बाहरी दबाव और विभाजन को आमंत्रित करती है।”