नेपाल: सत्ता का नया अध्याय और ओली का अदृश्य रहस्य

नेपाल में सत्ता परिवर्तन की बयार बह चुकी है; सुशीला कार्की ने अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में कमान संभाल ली है। शुक्रवार शाम शपथ ग्रहण के साथ ही देश में सामान्य होते हालात के बीच एक सवाल अब भी रहस्य का पर्दा ओढ़े हुए है: आखिर पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली कहां हैं?

यह रहस्य मंगलवार को शुरू हुआ जब ‘जेन-जेड प्रदर्शनकारियों’ का आक्रोश संसद भवन में घुसपैठ और ओली के निजी आवास को आग के हवाले करने तक जा पहुंचा। उसी उथल-पुथल भरे दिन ओली ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। आंदोलन की आंच तेज होते ही, नेपाल सेना का एक हेलिकॉप्टर उन्हें चुपचाप एक अज्ञात सुरक्षित ठिकाने पर ले गया, मानो वे हवा में विलीन हो गए हों।

इसके बाद ओली ने आंदोलनकारियों के नाम एक खुला पत्र छोड़ा, जिसे उनके प्रेस सचिव ने सार्वजनिक किया। इस पत्र में उन्होंने अपने पतन का ठीकरा भारत-विरोधी रुख पर फोड़ा, दावा किया कि यही उनके सत्ता से बेदखल होने का मूल कारण था। ओली ने स्पष्ट शब्दों में लिखा, “मैंने हमेशा इस बात पर अटल रहा कि हमारे देश में संचालित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को यहां के नियमों का पालन करना चाहिए और विधिवत पंजीकृत होना चाहिए। मैंने मुखर होकर कहा कि लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरा नेपाल के अविभाज्य अंग हैं। मैंने यह भी उद्घोषणा की कि भगवान श्रीराम का जन्म नेपाल में हुआ था, न कि भारत में, जैसा कि कुछ शास्त्रों में उल्लेख है। यदि मैं इन सिद्धांतों से पीछे हट जाता…” उन्होंने जोर देकर कहा कि अगर वे इन ज्वलंत मुद्दों पर समझौता कर लेते, तो उन्हें “कई और अवसर” अवश्य मिलते। साथ ही, उन्होंने अपनी वर्तमान स्थिति का खुलासा किया कि वे शिवपुरी (काठमांडू से लगभग 27 किमी उत्तर) में नेपाल सेना के अधिकारियों के साथ एक सुरक्षित ठिकाने पर हैं।

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अपने इस्तीफे के बाद पहली बार चुप्पी तोड़ते हुए, ओली ने एक फेसबुक पोस्ट में दोहराया कि नेपाल को भगवान राम की जन्मभूमि घोषित करना और विवादित क्षेत्रों पर दावा करना उनके लिए “ग़ैर-समझौतावादी” मुद्दे हैं। उन्होंने दृढ़ता से कहा कि भले ही वे सत्ता से बेदखल हो गए हों, इन मुद्दों पर वे अडिग रहेंगे। अपनी पार्टी को संबोधित एक खुले पत्र में उन्होंने अपनी “जिद्दी” प्रकृति का उल्लेख किया, “अगर ऐसा न होता तो मैं बहुत पहले हार मान लेता। इसी जिद के बल पर मैंने सोशल मीडिया कंपनियों पर अंकुश लगाने की मांग की, नेपाल के संशोधित मानचित्र को संयुक्त राष्ट्र में भेजा और हर मंच पर यह पुरजोर दावा किया कि लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरा हमारे हैं।”

इसके बावजूद, ओली का वास्तविक ठिकाना अभी भी एक पहेली बना हुआ है। कुछ अपुष्ट रिपोर्टें उनके दुबई चले जाने का संकेत देती हैं, जबकि अन्य उनके भूमिगत होने की अटकलें लगा रही हैं। आधिकारिक तौर पर, इस पर कोई स्पष्टता नहीं है। इस बीच, नेपाल सेना ने देश में हालात को “नियंत्रण में” बताया है, लेकिन वे भी ओली के ठिकाने से अनभिज्ञ हैं। सेना के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल राजाराम बस्नेत ने साफ कहा, “हमें उनके बारे में कोई सूचना नहीं है।”

लेकिन सच्चाई का आईना कुछ और ही तस्वीर दिखाता है। पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली भले ही आज अपनी विफलताओं का दोष भारत पर मढ़ने का प्रयास करें, पर उनके कार्यकाल का सच भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और व्यापक जन असंतोष से भरा रहा है। उन्होंने जनता को वास्तविक राहत या रोजगार देने के बजाय, केवल भावनात्मक नारों से राजनीतिक माहौल को भड़काने की कोशिश की। उनके अति-चीन समर्थक रुख ने भी नेपाल की चुनौतियों को गहरा किया। ‘बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव’ के सुनहरे वादों ने भले ही नेपाल पर कर्ज का बोझ लाद दिया, लेकिन यह न तो वास्तविक विकास ला पाया और न ही रोजगार के अवसर सृजित कर सका। इसके उलट, भारत के साथ संबंधों को बिगाड़कर उन्होंने उस जीवनरेखा को ही कमजोर कर दिया, जिस पर नेपाल की अर्थव्यवस्था और ऊर्जा सुरक्षा गहरे रूप से निर्भर करती है।

आज ओली अपने राजनीतिक पतन का ठीकरा भारत पर फोड़कर खुद को एक “विदेशी साजिश का शिकार” चित्रित करने का असफल प्रयास कर रहे हैं। उनका मानना है कि यह रणनीति उन्हें अपने समर्थकों की सहानुभूति दिलाकर भविष्य में सत्ता के गलियारों में वापसी का मार्ग प्रशस्त करेगी। लेकिन नेपाल की प्रबुद्ध जनता भलीभांति समझती है कि उनके वास्तविक पतन के मूल में उनकी हठधर्मिता, गलत प्राथमिकताएं और चीन पर अंधा विश्वास ही था।

नेपाल को अब ऐसे नेतृत्व की दरकार है जो संतुलन की डोर थाम सके— न तो भावनात्मक राष्ट्रवाद की दलदल में फंसे और न ही किसी एक पड़ोसी की अतिरंजित छाया में दबे। ओली की अड़ियल जिद ने नेपाल को केवल अस्थिरता और गहन अविश्वास ही दिया है। अब वक्त आ गया है कि नेपाल इस बोझिल अतीत से मुक्त होकर एक यथार्थवादी और विकासोन्मुख राजनीति की दिशा में सशक्त कदम बढ़ाए।