AMN./strong>केंद्र सरकार का बजट सत्र 28 जनवरी से शुरू होने वाला था और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को बजट पेश करने वाली थीं, ऐसे में इससे पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को नई दिल्ली में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ प्री-बजट परामर्श बैठक की.
बैठक में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी, मणिपुर के राज्यपाल, गोवा, हरियाणा, मेघालय, सिक्किम, दिल्ली और जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री और अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और तेलंगाना के उप मुख्यमंत्री उपस्थित थे। बैठक में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्रियों और अन्य मंत्रियों ने भी भाग लिया।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, वित्त मंत्रालय ने कहा कि प्रतिभागियों ने केंद्रीय बजट 2026-27 के लिए वित्त मंत्री को कई सुझाव दिए. कई प्रतिभागियों ने अधिक धन आवंटन वाले राज्यों के लिए विशेष पूंजी निवेश सहायता योजना जारी रखने का सुझाव दिया। साल 2020-21 से सरकार इस योजना के तहत राज्यों के लिए 4 लाख 25 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा की रकम जारी कर चुकी है.
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