आगामी आम बजट से पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ हुई अहम बैठक में पूंजी बाजार और वित्तीय क्षेत्र के दिग्गजों ने करों में राहत और बाजार की मजबूती के लिए कई बड़े सुझाव दिए हैं। सूत्रों के अनुसार, बुधवार को हुई इस बजट-पूर्व चर्चा में बाजार की कार्यक्षमता बढ़ाने और अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया, जिसके तहत पूंजी बाजार के प्रतिनिधियों ने पूंजीगत लाभ कर और प्रतिभूति लेनदेन कर (एसटीटी) में कटौती की जोरदार मांग की है।
बैठक के दौरान म्यूचुअल फंड उद्योग के प्रतिनिधियों ने भी अपनी बात रखते हुए बॉन्ड आधारित म्यूचुअल फंड के लिए इक्विटी म्यूचुअल फंड के जैसी ही कर व्यवस्था लागू करने का आग्रह किया। वहीं, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के स्व-नियामक संगठन ‘वित्त उद्योग विकास परिषद’ (एफआईडीसी) ने सुझाव दिया कि बैंकों के प्राथमिकता क्षेत्र ऋण (पीएसएल) लक्ष्य में कमी से जुड़ी राशि से एक अलग कोष तैयार किया जाए। इस विशेष कोष का इस्तेमाल एनबीएफसी, खासकर छोटी और मध्यम आकार की कंपनियों को पुनर्वित्त (रीफाइनेंस) उपलब्ध कराने के लिए किया जा सके।
एफआईडीसी ने यह भी मांग की कि छोटी कंपनियों पर अनुपालन का बोझ घटाने, एनबीएफसी की नकदी बढ़ाने और ऋण की उपलब्धता को सुगम बनाने के लिए उन्हें ब्याज भुगतान पर स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) से मुक्त रखा जाए। इसके लिए आयकर अधिनियम की धारा 194ए के अंतर्गत एनबीएफसी को भी बैंकों की तरह ही छूट देने की वकालत की गई है। परिषद ने सरफेसी अधिनियम के तहत सुरक्षा लागू करने की न्यूनतम सीमा घटाकर एक लाख रुपये करने और बैंकों की तर्ज पर ऋण वसूली न्यायाधिकरण (डीआरटी) तक सीधी पहुंच प्रदान करने की भी पुरजोर मांग की है।
इससे पहले भी विभिन्न उद्योग मंडलों ने वित्त मंत्रालय को सौंपे अपने ज्ञापनों में दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ (एलटीसीजी) कर को पूरी तरह समाप्त करने की मांग की है। साथ ही, भारतीय शेयर बाजार में विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए शेयरों पर लगने वाले अल्पकालिक पूंजीगत लाभ (एसटीसीजी) कर और प्रतिभूति लेनदेन कर (एसटीटी) की दरों को तर्कसंगत बनाने का सुझाव दिया गया है। उद्योग जगत की यह भी मांग है कि किसी निवेश को दीर्घकालिक मानने के लिए उसकी न्यूनतम होल्डिंग अवधि को 12 महीने से बढ़ाकर 18 से 24 महीने कर दिया जाए।
मौजूदा नियमों की बात करें तो सूचीबद्ध शेयरों और इक्विटी म्यूचुअल फंड्स से होने वाले 1.25 लाख रुपये से अधिक के दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ पर फिलहाल 12.5 प्रतिशत की दर से कर वसूला जाता है, जिसमें लागू अधिभार और उपकर शामिल नहीं होते। किसी भी निवेश को दीर्घकालिक परिसंपत्ति की श्रेणी में आने के लिए उसे खरीद की तारीख से 12 महीने से अधिक समय तक अपने पास रखना अनिवार्य होता है।
दूसरी ओर, यदि ऐसी परिसंपत्तियों को 12 महीने की अवधि पूरी होने से पहले ही बेच दिया जाता है, तो उनसे होने वाले अल्पकालिक पूंजीगत लाभ पर 20 प्रतिशत कर लगता है। इस बीच, कुछ विशेषज्ञों और प्रतिनिधियों ने विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) के लिए शेयरों में निवेश पर एक अलग और अनुकूल कर ढांचा तैयार करने की भी मांग उठाई है, क्योंकि कई अन्य उभरते बाजारों में एफपीआई को शेयरों से मिलने वाले दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ पर कर में छूट मिलती है।
इतना ही नहीं, कुछ प्रतिनिधियों ने एफपीआई के मुनाफे की गणना करने के तरीके में बदलाव करने और इसे अमेरिकी डॉलर में निर्धारित करने का सुझाव भी दिया है। वित्त मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर दी गई जानकारी में बताया कि आगामी आम बजट 2027-28 के सिलसिले में वित्त मंत्री के साथ पूंजी बाजार, बैंकिंग, वित्तीय सेवाओं और बीमा क्षेत्र के दिग्गजों की यह पांचवीं बजट-पूर्व बैठक थी। इस उच्चस्तरीय बैठक में आर्थिक मामलों के सचिव, वित्तीय सेवा सचिव और मुख्य आर्थिक सलाहकार भी विशेष रूप से उपस्थित रहे।
आपको बता दें कि इस हफ्ते की शुरुआत में ही वित्त मंत्री ने देश के नामचीन अर्थशास्त्रियों, कृषि क्षेत्र के प्रमुख प्रतिनिधियों, विभिन्न उद्योग मंडलों और सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र के नुमाइंदों के साथ भी बजट-पूर्व विचार-विमर्श किया था। भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं और बढ़ती महंगाई के मौजूदा दौर के बीच, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आगामी 1 फरवरी को अपना ऐतिहासिक लगातार दसवां बजट पेश करने जा रही हैं।
Discover more from Aware Media News - Hindi News, Breaking News & Latest Updates
Subscribe to get the latest posts sent to your email.


