दिल्ली-NCR को जहरीले स्मॉग से मिलेगी मुक्ति! पुराने ट्रक-बस हटेंगे, केंद्र सरकार ने दी ऐतिहासिक ‘ग्रीन’ सौगात

दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (Delhi-NCR) को प्रदूषण के जानलेवा चंगुल से आजाद कराने के लिए केंद्र सरकार ने एक बेहद निर्णायक और रणनीतिक प्रहार किया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल (Union Cabinet) ने दिल्ली-NCR की सड़कों पर दौड़ रहे पुराने और धुआं उगलने वाले वाणिज्यिक ट्रकों व बसों को हटाकर, उनकी जगह आधुनिक व स्वच्छ वाहनों को लाने की एक महत्वाकांक्षी योजना पर मुहर लगा दी है। वाहन उद्योग (Automobile Industry) ने सरकार के इस दूरदर्शी कदम का गर्मजोशी से स्वागत किया है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह नीति न केवल सड़कों पर ‘क्लीन व्हीकल्स’ का काफिला बढ़ाएगी, बल्कि दिल्ली-NCR की हवा को फिर से सांस लेने लायक बनाने में मील का पत्थर साबित होगी।

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बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूर की गई इस योजना का मुख्य फोकस उन ट्रकों और बसों पर है, जो वर्तमान में बीएस-4 (BS-IV) या उससे पुराने उत्सर्जन मानकों पर चल रहे हैं। सरकार का लक्ष्य इन वाहन मालिकों को प्रोत्साहित करना है ताकि वे अपने पुराने बेड़े को छोड़कर बीएस-6 (BS-VI) मानकों वाले नए वाहनों या पूरी तरह से इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) को अपनाएं। योजना के तहत, केंद्र सरकार ने प्रोत्साहन का एक बड़ा पिटारा खोला है, जिसमें पांच साल के लिए ऋण पर 5% की आकर्षक ब्याज सब्सिडी, वाहनों की श्रेणी के अनुसार 4,800 रुपये तक के मासिक ईंधन वाउचर और इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर विशेष एकमुश्त लाभ शामिल हैं।

इस ऐतिहासिक पहल पर अपनी राय रखते हुए विशेषज्ञों ने कहा कि इससे पुराने कमर्शियल वाहनों के मालिकों को अपने बिजनेस को आधुनिक बनाने का सुनहरा अवसर मिलेगा, जिससे सीधे तौर पर प्रदूषण के ग्राफ में गिरावट आएगी। भारी वाणिज्यिक वाहन निर्माताओं ने भी इस योजना को ‘गेम चेंजर’ करार दिया है। उनका कहना है कि यह न केवल वाहनों के आधुनिकीकरण की रफ्तार को तेज करेगा, बल्कि क्षेत्र की गंभीर पर्यावरणीय चुनौतियों का डटकर मुकाबला करने में भी सक्षम है।

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वीई कमर्शियल व्हीकल्स के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी बी. श्रीनिवास ने सरकार की इस पहल की सराहना करते हुए कहा, “हम दिल्ली-NCR के लिए इस ‘व्हीकल रिप्लेसमेंट’ योजना की मंजूरी का स्वागत करते हैं। यह कदम ट्रकों और बसों के बेड़े के कायाकल्प को गति देने के साथ-साथ इस क्षेत्र की सबसे गंभीर पर्यावरणीय समस्याओं में से एक को सुलझाने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है।”