नयी दिल्ली, नौ नवंबर। भारत का 2070 तक ‘नेट ज़ीरो’ (शुद्ध शून्य उत्सर्जन) का ऐतिहासिक लक्ष्य देश के आर्थिक पटल पर एक नई क्रांति लाने को तैयार है। ऑस्ट्रेलियाई अर्थशास्त्री निकी हटले की एक नई रिपोर्ट के मुताबिक, यह महत्वाकांक्षी लक्ष्य नवीकरणीय ऊर्जा, बिजली ग्रिड, ऊर्जा भंडारण और उभरती स्वच्छ प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में निवेशकों के लिए 22.7 लाख करोड़ डॉलर के महा-अवसर के द्वार खोल सकता है। ‘इंडियाज नेट जीरो ट्रांजिशन इज द वर्ल्ड्स नेट जीरो ट्रांजिशन’ शीर्षक वाली इस रिपोर्ट में रेखांकित किया गया है कि तेज आर्थिक वृद्धि और कार्बन उत्सर्जन में कमी के बीच संतुलन साधने की भारत की यह क्षमता केवल देश तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा।
इसकी मुख्य वजह देश की तेजी से बढ़ती ऊर्जा जरूरतें और वैश्विक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में उसकी बढ़ती हिस्सेदारी है। रिपोर्ट में यह भी अनुमान लगाया गया है कि इस बड़े लक्ष्य को जमीन पर उतारने के लिए आवश्यक निवेश का आकार इतना विशाल है कि इसका पूरा वित्तपोषण केवल घरेलू संसाधनों के बूते संभव नहीं होगा। अध्ययन के अनुसार, इसमें लगभग 6.5 लाख करोड़ डॉलर की वित्तीय कमी रहने का अनुमान है, जिसकी भरपाई के लिए बड़े पैमाने पर अंतरराष्ट्रीय पूंजी को आकर्षित करना होगा।
रिपोर्ट बताती है कि भारत अपनी अनुमानित निवेश जरूरत का 70 प्रतिशत से अधिक हिस्सा घरेलू स्तर पर जुटाने में सक्षम है। ऐसे में, बाकी बची हुई भारी-भरकम राशि की व्यवस्था करने में विदेशी निवेशकों, विकास वित्त संस्थानों और वैश्विक वित्तीय बाजारों की भूमिका बेहद अहम होगी। ऑस्ट्रेलिया की जलवायु परिषद से जुड़ीं और वित्तीय बाजारों, निवेश तथा आर्थिक परामर्श के क्षेत्र में तीन दशक से अधिक का लंबा अनुभव रखने वाली अर्थशास्त्री निकी हटले का मानना है कि भारत के ऊर्जा बदलाव को महज एक जलवायु जिम्मेदारी के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि यह वैश्विक कंपनियों और वित्तीय संस्थानों के लिए मुनाफे का एक बेजोड़ और बड़ा अवसर है। भारत ने जहां एक तरफ 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन हासिल करने का लक्ष्य तय किया है, वहीं दूसरी ओर वह अपनी स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूरे होने पर यानी 2047 तक एक विकसित अर्थव्यवस्था बनने के सपने को साकार करने की दिशा में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है।
आने वाले दशकों में देश की बढ़ती आबादी, बेतहाशा शहरीकरण, औद्योगीकरण, घरों में एयर कंडीशनर की बढ़ती मांग और आधुनिक डेटा केंद्रों के तेजी से होते विस्तार के कारण ऊर्जा की मांग में अभूतपूर्व उछाल आने की पूरी संभावना है। हालांकि, राहत की बात यह है कि रिपोर्ट के अनुसार, भारत ने गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोतों से बिजली उत्पादन क्षमता बढ़ाने के मामले में शानदार प्रगति की है। आंकड़े बताते हैं कि जून 2026 तक देश की कुल स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता में इन हरित स्रोतों की हिस्सेदारी बढ़कर 54.2 प्रतिशत हो चुकी थी।
भले ही कुल बिजली उत्पादन में नवीकरणीय ऊर्जा का वास्तविक योगदान अभी इससे कम है और यह ग्रिड से होने वाले कुल उत्पादन का लगभग एक चौथाई हिस्सा ही है, लेकिन तस्वीर तेजी से बदल रही है। रिपोर्ट जोर देकर कहती है कि भारत के ऊर्जा क्षेत्र में हो रहे इस ऐतिहासिक बदलाव को न तो केवल घरेलू संसाधनों तक सीमित निवेश प्रक्रिया माना जा सकता है और न ही इसे देश की भौगोलिक सीमाओं तक सीमित कोई सामान्य जलवायु पहल समझा जा सकता है। इसमें 2070 तक 22.7 लाख करोड़ डॉलर के भारी-भरकम निवेश की जरूरत का जो अनुमान लगाया गया है, वह अपने आप में एक बड़ा संदेश है।
इन तमाम संभावनाओं और आंकड़ों के मद्देनजर, भारत आने वाले समय में दुनिया भर के अंतरराष्ट्रीय निवेशकों, अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी प्रदाताओं, बुनियादी ढांचा (इन्फ्रास्ट्रक्चर) विकसित करने वाली दिग्गज कंपनियों और वित्तीय संस्थानों के लिए दुनिया के सबसे बड़े और सबसे आकर्षक बाजारों में से एक बनकर उभर रहा है।
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