क्या ग्राहकों को UPI का उपयोग करने के लिए शुल्क देना होगा? सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है

AMN. कराधान और अन्य कानून (संशोधन) विधेयक, 2026 अब कानून है। इसे राष्ट्रपति से मंजूरी मिल गई है। इसके लिए कानून बनाना आम लोगों के लिए चिंता का विषय नहीं है. केंद्र सरकार ने इस संबंध में स्पष्ट कर दिया है कि ग्राहकों के लिए यूपीआई मुफ्त रहेगा और सभी व्यक्ति-से-व्यक्ति लेनदेन भी मुफ्त रहेंगे।

वित्त मंत्रालय ने यह जानकारी देते हुए कहा कि ग्राहकों को यूपीआई के जरिए भुगतान पर कोई लेनदेन शुल्क नहीं देना होगा और अधिकांश व्यापारी लेनदेन भी मुफ्त होंगे।

मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि यदि व्यापारी छूट दर शुल्क लागू किया जाता है, तो वे केवल एक निश्चित सीमा से ऊपर और बहुत कम दर पर कुछ व्यापारी लेनदेन पर लागू होंगे। इसका उद्देश्य यूपीआई की दीर्घायु, तकनीकी प्रगति और नए खतरों से निपटने की इसकी ताकत सुनिश्चित करना है।

पीसी: मनीकंट्रो
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