चुनाव आयोग की वोटर लिस्ट पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, 11 नवंबर को होगी सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट आगामी 11 नवंबर को चुनाव आयोग की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की ओर से प्रशांत भूषण ने इस मामले को लोकतंत्र की जड़ से जुड़ा बताते हुए शीघ्र सुनवाई की अपील की। उन्होंने कहा कि SIR प्रक्रिया पहले ही कई राज्यों में शुरू हो चुकी है, ऐसे में इस पर जल्द फैसला आना महत्वपूर्ण है।
बिहार में SIR प्रक्रिया पर पहले से चल रही सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट पहले से ही बिहार में चुनाव आयोग की SIR प्रक्रिया की वैधता के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है। 16 अक्टूबर को आयोग ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि याचिकाकर्ता राजनीतिक दल और एनजीओ झूठे आरोप लगाकर SIR प्रक्रिया को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया कि अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन के बाद किसी भी वोटर ने नाम डिलीट होने के खिलाफ अपील नहीं की है।
आयोग ने आरोपों का खंडन किया
निर्वाचन आयोग ने बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण को ‘सटीक’ बताते हुए न्यायालय से कहा था कि याचिकाकर्ता केवल बदनाम करने के इरादे से झूठे आरोप लगा रहे हैं। आयोग ने यह भी कहा कि अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन के बाद से नाम हटाने के खिलाफ एक भी अपील दायर नहीं की गई है। आयोग ने इस आरोप का भी खंडन किया कि SIR प्रक्रिया के बाद तैयार की गई मतदाता सूची में ‘मुसलमानों को अनुपातहीन तरीके से बाहर’ किया गया है।
मतदाताओं की संख्या में गिरावट
30 सितंबर को बिहार की अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित करते हुए आयोग ने बताया था कि SIR से पहले 7.89 करोड़ मतदाताओं की तुलना में अब यह संख्या घटकर 7.42 करोड़ रह गई है, यानी लगभग 47 लाख मतदाताओं की कमी आई है। हालांकि, यह संख्या 1 अगस्त को जारी मसौदा सूची में दर्ज 7.24 करोड़ मतदाताओं से 17.87 लाख अधिक है। विभिन्न कारणों से 65 लाख मतदाताओं के नाम मूल सूची से हटाए गए थे, जबकि 21.53 लाख नए मतदाता जोड़े गए और 3.66 लाख के नाम हटाए गए, जिससे कुल मतदाताओं की संख्या में 17.87 लाख की वृद्धि हुई।
बिहार विधानसभा चुनाव
बिहार की 243 सदस्यीय विधानसभा की 121 सीटों पर पहले चरण का चुनाव संपन्न हो चुका है, जबकि शेष 122 निर्वाचन क्षेत्रों में 11 नवंबर को मतदान होगा। मतों की गिनती 14 नवंबर को की जाएगी।
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री की भी चिंता
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन ने भी SIR पर नजर रखने और ‘वोट चोरी’ की अनुमति न देने की अपील की है।
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