महागठबंधन का ‘तेजस्वी प्रण पत्र’: बिहार के लिए वादों का पिटारा

‘बिहार का तेजस्वी प्रण’: महागठबंधन का 2025 चुनाव घोषणापत्र जारी, अपराध मुक्त राज्य और जन कल्याण का वादा

पटना: आगामी बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के मद्देनज़र, महागठबंधन ने मंगलवार को ‘बिहार का तेजस्वी प्रण’ शीर्षक से अपना चुनावी घोषणापत्र जारी कर दिया है। इस घोषणापत्र का मुख्य वादा राज्य को अपराध मुक्त बनाना है। महागठबंधन ने स्वास्थ्य, बिजली, रोजगार और अन्य जनहितैषी योजनाओं पर विशेष ध्यान केंद्रित करते हुए एक व्यापक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है।

घोषणापत्र के अनुसार, ‘जन स्वास्थ्य सुरक्षा योजना’ के तहत राज्य के प्रत्येक नागरिक को 25 लाख रुपये तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक परिवार को प्रतिमाह 200 यूनिट बिजली निःशुल्क मिलेगी। रोजगार के मोर्चे पर, महागठबंधन ने सरकार बनने के 20 दिनों के भीतर राज्य के प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने के लिए एक अधिनियम पारित करने का महत्वपूर्ण वादा किया है।

महागठबंधन के डिप्टी सीएम चेहरे मुकेश सहनी ने घोषणापत्र जारी करते हुए कहा, “हमने नए बिहार के लिए यह संकल्प पत्र लॉन्च किया है। हम अगले 30-35 वर्षों तक बिहार की सेवा के लिए प्रतिबद्ध हैं और जनता की हर आकांक्षा को पूरा करेंगे। हम जनता से किए गए सभी वादों को निभाने के लिए तत्पर हैं। बिहार की जनता हमारे साथ है और हम निश्चित रूप से सरकार बनाएंगे।” उन्होंने एनडीए पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके पास कोई ‘संकल्प’ नहीं है।

घोषणापत्र के प्रमुख वादे:

• रोजगार: सरकार बनने के 20 दिनों के भीतर, प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी सुनिश्चित करने हेतु अधिनियम।
• पुरानी पेंशन योजना (OPS): शिक्षकों और सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू की जाएगी।
• ‘माई-बहन मान’ योजना: महिलाओं को 1 दिसंबर से ₹2,500 प्रति माह और अगले पाँच वर्षों तक ₹30,000 प्रति वर्ष की वित्तीय सहायता।
• मुफ्त बिजली: प्रत्येक परिवार को 200 यूनिट बिजली प्रतिमाह निःशुल्क।
• अल्पसंख्यक अधिकार: सभी अल्पसंख्यक समुदायों के संवैधानिक अधिकारों की सुरक्षा।
• वक्फ संपत्ति: वक्फ संशोधन विधेयक स्थगित होगा और वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता लाकर उन्हें अधिक कल्याणकारी बनाया जाएगा।
• बौद्ध मंदिर: बोधगया स्थित बौद्ध मंदिरों का प्रबंधन बौद्ध समुदाय को सौंपा जाएगा।
• किसान हित: न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सभी फसलों की खरीद की गारंटी, मंडी व बाज़ार समितियों का पुनरुद्धार, तथा संभाग, अनुमंडल और ब्लॉक स्तर पर मंडियों का निर्माण। एपीएमसी अधिनियम पुनः लागू होगा।
• स्वास्थ्य बीमा: ‘जन स्वास्थ्य सुरक्षा योजना’ के तहत ₹25 लाख तक का निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा।
• आरक्षण: जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण सीमा को 50% बढ़ाने के लिए विधानमंडल द्वारा पारित कानून को संविधान की नौवीं अनुसूची में शामिल करने हेतु केंद्र सरकार को भेजा जाएगा।
• अति पिछड़ा वर्ग: पंचायत और नगर निकायों में अति पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण 20% से बढ़ाकर 30%।
• अनुसूचित जाति/जनजाति: अनुसूचित जातियों (एससी) के लिए आरक्षण 16% से बढ़ाकर 20%, तथा अनुसूचित जनजातियों (एसटी) के लिए आरक्षण में आनुपातिक वृद्धि।

तेजस्वी यादव का ‘नया बिहार’ का सपना:

घोषणापत्र जारी करते हुए, महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार और राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा, “हमें सिर्फ बिहार में सरकार नहीं बनानी है, बल्कि एक नया बिहार भी बनाना है।” उन्होंने बिहार के लिए जारी इस संकल्प पत्र को एक महत्वपूर्ण कदम बताया।