Bihar Budget 2026: विकसित बिहार की नई बुलंद तस्वीर, 3.47 लाख करोड़ का अब तक का सबसे बड़ा बजट
बिहार विधानसभा में आज वित्त मंत्री विजेंद्र यादव ने वर्ष 2026-27 के लिए राज्य का ‘महा-बजट’ पेश किया। सरकार का दावा है कि यह बजट केवल आंकड़ों का लेखा-जोखा नहीं, बल्कि समाज के हर तबके के सपनों को पंख देने और आम आदमी की जिंदगी को आसान बनाने का एक मजबूत रोडमैप है। इस बार बिहार का कुल बजट 3 लाख 47 हजार करोड़ रुपये से भी अधिक का रखा गया है, जो राज्य के इतिहास का अब तक का सबसे विशाल बजट है।
तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था: बिहार की धमक
वित्त मंत्री ने गर्व के साथ बताया कि आज भारत दुनिया की सबसे तेज आर्थिक शक्तियों में शुमार है और बिहार इस विकास यात्रा में अग्रणी राज्यों को टक्कर दे रहा है। राज्य की विकास दर 14.9 प्रतिशत रहने का अनुमान है, जो बिहार की मजबूत होती आर्थिक स्थिति का प्रमाण है।
मिशन 2030: आय दोगुनी और एक करोड़ रोजगार
सरकार ने ‘सात निश्चय-3’ के जरिए वर्ष 2025 से 2030 तक बिहार को एक विकसित राज्य बनाने का विजन पेश किया है। इस महत्वाकांक्षी योजना के केंद्र में प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करना, एक करोड़ नए रोजगार पैदा करना और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना शामिल है। वित्त मंत्री ने जोर देकर कहा कि राज्य का नवनिर्माण ‘ईमान, ज्ञान, विज्ञान, अरमान और सम्मान’ के पंचतत्वों के साथ किया जा रहा है।
नारी शक्ति और उद्यमिता को बड़ी सौगात
आधी आबादी को आर्थिक मजबूती देने के लिए बजट में बड़े ऐलान किए गए हैं। स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी 1.56 करोड़ महिलाओं को, जिन्हें पहले 10 हजार रुपये की शुरुआती मदद मिली थी, अब अपना कारोबार बढ़ाने के लिए 2 लाख रुपये तक की बड़ी वित्तीय सहायता दी जाएगी। इसके अलावा, अनुसूचित जाति के 94 लाख गरीब परिवारों को लघु उद्योगों से जोड़कर मुख्यधारा में लाने की योजना है।
शिक्षा और सेहत को प्राथमिकता देते हुए सरकार ने हर प्रखंड में डिग्री और इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने का संकल्प दोहराया है। अब बेहतर इलाज के लिए महानगरों की दौड़ नहीं लगानी होगी, क्योंकि जिला अस्पतालों को सुपर स्पेशियलिटी सुविधाओं से लैस किया जाएगा।
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रफ्तार का नया दौर: इन्फ्रास्ट्रक्चर पर फोकस
बिहार की सड़कों पर अब रफ्तार का नया जादू दिखेगा। बजट में 5 नए एक्सप्रेस-वे की घोषणा की गई है। साथ ही बिजली के आधुनिक बुनियादी ढांचे और शहरी गरीबों के लिए बहुमंजिला पक्के मकानों का निर्माण सरकार की प्राथमिकता में है। बुजुर्गों के प्रति संवेदनशीलता दिखाते हुए, अब उन्हें स्वास्थ्य सेवाएं और जरूरी सरकारी प्रमाण पत्र घर बैठे ही उपलब्ध कराए जाएंगे।
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