चंडीगढ़ शासन पर केंद्र सरकार का स्पष्टीकरण: नए नियम और दिशा-निर्देश

चंडीगढ़ पर केंद्र का प्रस्ताव: अफवाहों का दौर और मंत्रालय का स्पष्टीकरण, पंजाब में गरमाई सियासत

हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ को संविधान के अनुच्छेद 240 के तहत लाने की संभावित प्रक्रिया पर चल रही चर्चाओं के बीच, पंजाब में राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। इस मुद्दे पर बढ़ते विरोध और अटकलों के जवाब में, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने शनिवार को एक महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण जारी किया है।

प्रेस सूचना ब्यूरो (PIB) द्वारा ‘एक्स’ (पूर्व में ट्विटर) पर जारी एक आधिकारिक पोस्ट में, गृह मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि चंडीगढ़ के लिए केंद्रीय कानून बनाने की प्रक्रिया को सरल बनाने का यह प्रस्ताव केवल ‘विचाराधीन’ है और इस पर कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।

क्या कहता है मंत्रालय का स्पष्टीकरण?

मंत्रालय ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि इस प्रस्ताव का मुख्य उद्देश्य चंडीगढ़ की वर्तमान शासन व्यवस्था को बदलना नहीं है। साथ ही, यह प्रस्ताव पंजाब अथवा हरियाणा के साथ चंडीगढ़ के पारंपरिक संबंधों को भी प्रभावित नहीं करेगा।

बयान में स्पष्ट किया गया है, “यह प्रस्ताव विशेष रूप से केंद्र सरकार द्वारा केंद्र शासित प्रदेश के लिए कानून बनाने की प्रक्रिया को सुगम बनाने के संबंध में है और यह अभी भी केंद्र सरकार के उच्च स्तर पर विचाराधीन है।”

पृष्ठभूमि और पंजाब का विरोध

यह प्रस्ताव एक पूर्व संसदीय बुलेटिन के अनुसार सामने आया था, जिसमें चंडीगढ़ को विधानसभा रहित अन्य केंद्र शासित प्रदेशों, जैसे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव, और पुडुचेरी (उस समय जब इसकी विधानसभा भंग थी) के समान श्रेणी में लाने की मांग की गई थी।

इस प्रस्ताव ने पूरे पंजाब में कड़ा विरोध भड़का दिया था। विभिन्न राजनीतिक दलों ने केंद्र सरकार पर चंडीगढ़ पर पंजाब के लंबे समय से चले आ रहे दावे को कमजोर करने की कोशिश करने का आरोप लगाया था। आम आदमी पार्टी (AAP), कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल (SAD) सहित कई दलों ने इसे एक “साजिश” करार दिया था।