CM फडणवीस का बड़ा ऐलान: मुंबईकरों के लिए 45 हजार सरकारी घरों को मिली मंजूरी, अब हर किसी का सपना होगा साकार

महाराष्ट्र की सियासी हलचल के बीच देवेंद्र फडणवीस सरकार की पहली कैबिनेट बैठक बुलाई गई, जिसमें मुंबई समेत राज्य के विकास के लिए कई बड़े फैसले लिए गए।

आचार संहिता के खत्म होते ही सरकार ने विकास की रफ्तार को तेज कर दिया है। हाल ही में संपन्न हुए नगर निकाय चुनावों के नतीजों के बाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में 10 बड़े प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। इनमें मुंबईकरों से लेकर पूरे राज्य के विकास की ब्लूप्रिंट है।

अटल सेतु पर टोल छूट बरकरार
बैठक में सबसे अहम फैसला मुंबई और नवी मुंबई को जोड़ने वाले अटल बिहारी वाजपेयी सेवरी-न्हावाशेवा अटल सेतु को लेकर लिया गया। सरकार ने इस पुल पर जारी 50 फीसदी टोल छूट को एक साल के लिए और बढ़ाने का निर्णय लिया है। 1 जनवरी 2026 से 31 दिसंबर 2026 तक यह छूट जारी रहेगी, जिससे रोजाना लाखों यात्रियों को राहत मिलेगी।

पुलिसकर्मियों के लिए 45 हजार घर
मुंबई शहर और उपनगरों में कार्यरत पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए बड़ी सौगात दी गई है। सरकार ने करीब 40 से 45 हजार सरकारी आवास बनाने के प्रस्ताव को हरी झंडी दी है। मुंबई पुलिस हाउसिंग टाउनशिप प्रोजेक्ट के तहत लगभग 5 करोड़ स्क्वायर फीट एरिया का विकास किया जाएगा। इस विशाल परियोजना पर करीब 20 हजार करोड़ रुपये खर्च का अनुमान है।

पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल
इस प्रोजेक्ट को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल पर तैयार किया जाएगा। इसके लिए 30 फीसदी फंड राज्य सरकार देगी, जबकि शेष 70 फीसदी राशि MSIDC सरकारी गारंटी के तहत वित्तीय संस्थानों से लोन के रूप में जुटाएगा। कैबिनेट ने तकनीकी और वित्तीय रिपोर्ट तैयार करने के लिए 100 करोड़ रुपये की शुरुुआती राशि को भी मंजूरी दी है।

ई-वाहनों को बड़ी राहत
पुलिसकर्मियों के बेहतर आवासीय सुविधाओं के साथ सरकार ने पर्यावरण का भी ध्यान रखा है। इलेक्ट्रिक कार और इलेक्ट्रिक बसों को अटल सेतु पर पूरी तरह टोल फ्री रखने के फैसले को नोटिफिकेशन में शामिल करने की मंजूरी दी गई है। इससे ई-व्हीकल उपयोगकर्ताओं के साथ-साथ अन्य वाहन चालकों को भी बड़ी राहत मिलेगी और विकास की रफ्तार को नई उड़ान मिलेगी।

English summary: Mumbai News: महाराष्ट्र में चुनाव नतीजों के अगले ही दिन देवेंद्र फडणवीस कैबिनेट ने 10 बड़े फैसले लिए। अटल सेतु पर टोल छूट बढ़ी, पुलिसकर्मियों के लिए 45 हजार घर बनेंगे और ई-व्हीकल को टोल फ्री रखने का ऐलान हुआ।

महाराष्ट्र
oi-Smita Mugdha

Updated: Saturday, January 17, 2026, 19:41 [IST]

Mumbai News: महाराष्ट्र में मुंबई समेत 29 महानगरपालिकाओं के चुनाव की वजह से आचार संहिता लागू थी। राज्य सरकार किसी नए योजना का न तो ऐलान कर सकती थी और न ही उद्घाटन किया जा सकता था। चुनाव नतीजों के अगले ही दिन सीएम देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई और कुल 10 बड़े फैसलों को मंजूरी दी गई है। इसका सीधा फायदा मुंबईकरों के साथ पूरे प्रदेश को मिलेगा।

मुंबई में पुलिसकर्मियों के लिए 45,000 सरकारी आवास बनाने की मंजूरी दी गई। इसके अलावा भी अटल सेतु पर टोल टैक्स में छूट समेत कई दूसरे बड़े फैसले लिए गए। आचार संहिता लागू होने की वजह से कई अहम प्रस्ताव लंबित थे, जिन्हें पहली बैठक में ही मंजूरी दी गई है।

Mumbai News: कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले

कैबिनेट बैठक में सबसे अहम फैसला मुंबई और नवी मुंबई को जोड़ने वाले अटल बिहारी वाजपेयी सेवरी-न्हावाशेवा अटल सेतु को लेकर लिया गया है। सरकार ने अटल सेतु पर दी जा रही टोल छूट को एक साल के लिए और बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसके तहत 1 जनवरी 2026 से 31 दिसंबर 2026 तक अटल सेतु के इस्तेमाल पर 50 फीसदी टोल छूट जारी रहेगी।

Mumbai News: पुलिसकर्मियों के लिए बनेंगे 45 हजार घर

• कैबिनेट बैठक में गृह विभाग के एक अहम प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। इसके तहत मुंबई शहर और उपनगरों में पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए करीब 40 से 45 हजार सरकारी घर बनाए जाएंगे।

• यह मुंबई पुलिस हाउसिंग टाउनशिप प्रोजेक्ट पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के स्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन (MSIDC) के माध्यम से पूरा किया जाएगा।

• इस प्रोजेक्ट के तहत लगभग 5 करोड़ स्क्वायर फीट क्षेत्र का विकास किया जाएगा। इस परियोजना पर करीब 20 हजार करोड़ रुपये के खर्च का अनुमान है।

Mumbai News: पब्लिक-प्राइवेट मॉडल पर बनेगी टाउनशिप

सरकार के फैसले के मुतााबिक, इस हााउसिंग प्रोजेक्ट को पब्लिक प्रााइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल में तैयार किया जााएगा। इसके लिए 30 फीसदी फंड राज्य सरकार देगी। शेष 70 फीसदी राशि MSIDC सरकारी गारंटी के तहत वि विभिन्न वित्तीय संस्थानों से लोन के रूप में जुटााएगा। परियोजना की तकनीकी और वित्तीय रिपोर्ट तैयार करने और काम शुरू करने के लिए कैबिनेट ने 100 करोड़ रुपये की शुरुुआती राशि को भी मंजूरी दी है।

Mumbai Police के लिए बड़ी सौगात

सरकार का मानना है कि इससे मुंबई पुलिस को बेहतर आवासीय सुविधाएं मिलेंगी। पुलिसकर्मी अपनी जिम्मेदारियों को अधिक कुशलता और मुस्तैदी से निभा सकेंगे। इसके सााथ ही इलेक्ट्रिक कार और इलेक्ट्रिक बसों को अटल सेतु पर पूरी तरह टोल फ्री रखने के फैसले को भी नोटिफिकेशन में शामिल करने की मंजूरी दी गई है। इससे ई-व्हीकल उपयोगकर्ताओं के साथ-साथ अन्य वाहन चालकों को भी बड़ी राहत मिलेगी।

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English summary

Mumbai News Mumbaikars house dream fulfilled plan to build 45000 government houses approved hindi