दिल्ली कोर्ट ने ‘संजय गांधी पशु देखभाल केंद्र’ की ओर से सौंपी कुत्तों की जांच रिपोर्ट पर गौर करने के लिए अतिरिक्त समय देने की अर्जी ठुकरा दी है।

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अदालत का तीखा तेवर: पशु केंद्र को समय देने से इनकार, कुत्तों की रिहाई के आदेश पर जोर

यूनीवार्ता स्टाफ

समय हुआ अपडेट: रविवार, 18 जनवरी, 2026, 0:50 [IST]

नई दिल्ली:
राष्ट्रीय राजधानी की एक अदालत ने संजय गांधी पशु चिकित्सा केंद्र को झटका देते हुए, जांच के दौरान जब्त किए गए 10 पालतू कुत्तों को रिहा करने के लिए अतिरिक्त समय देने से साफ इनकार कर दिया है। अदालत ने केंद्र के देरी करने वाले रवैये पर कड़ी नाराजगी जताई और इसे असंतोषजनक बताया।

यह मामला तब और गंभीर हो गया जब अदालत ने 13 जनवरी को एक पिछले आदेश का पालन न करने पर केंद्र की आलोचना की, जहां उसने कुत्तों को उनके मालिक को वापस करने का निर्देश दिया था। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुरभि शर्मा वत्स ने पशु केंद्र द्वारा मांगे गए अतिरिक्त समय की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की।

अदालत ने स्पष्ट कर दिया कि जीवित प्राणियों से जुड़े मामलों में ऐसी प्रशासनिक देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी जो उनकी भलाई को प्रभावित करे। एक दिन पहले, 16 जनवरी को, अदालत ने विशाल नामक मालिक (जगतपुरी पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर में नामजद) को कुत्तों को तत्काल रिहा करने का निर्देश दिया था।

अदालत ने कहा कि निचली अदालत के बार-बार निर्देशों के बावजूद, जानवरों को रिहा नहीं किया गया। अदालत ने केंद्र के उन प्रयासों की कड़ी आलोचना की जिनमें हिरासत को सही ठहराने की कोशिश की गई। अदालत ने कहा कि "झूठे और टालमटोल वाले अनुरोधों का उपयोग अदालत के आदेशों के निष्पादन को विफल करने के लिए नहीं किया जा सकता, खासकर तब जब यह जीवित प्राणियों से संबंधित हो।"

मामले का पूरा विवरण

मालिक विशाल की ओर से पेश वकील मयंक शर्मा ने केंद्र के दावों का पुरजोर विरोध किया। उन्होंने तर्क दिया कि केंद्र ने लगातार अदालत के आदेशों का उल्लंघन किया है, और कथित क्रूरता के आधार पर जानवरों को रखने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है।

शर्मा ने भारत के पशु कल्याण बोर्ड (AWBI) के मार्च 2020 के एक परिपत्र का हवाला दिया, जिसमें कहा गया है कि केवल नामित अधिकारी ही पशु क्रूरता की शिकायतों की जांच कर सकते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि विशाल के खिलाफ किसी भी सक्षम प्राधिकारी या अदालत ने पशु क्रूरता का कोई निष्कर्ष दर्ज नहीं किया है।

शर्मा ने आगे आरोप लगाया कि पशु चिकित्सा केंद्र का आचरण पशु कल्याण के बजाय वाणिज्यिक लाभ और अवैध पशु तस्करी में संभावित भागीदारी का सुझाव देता है। उन्होंने तर्क दिया कि केंद्र द्वारा जानवरों को निरंतर हिरासत में रखने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

केंद्र की दलील

पशु चिकित्सा केंद्र के वकील ने दलील दी कि उनके पास 13 जनवरी को अनुरोधित एक विस्तृत स्थिति रिपोर्ट तैयार करने का समय नहीं था और उन्होंने अधिक समय मांगा।

कोर्ट का फैसला और निर्देश

अदालत ने केंद्र की याचिका खारिज कर दी और उसे अगली सुनवाई तक एक विस्तृत स्थिति रिपोर्ट जमा करने का आदेश दिया। अदालत ने इस रिपोर्ट में निम्नलिखित विवरण मांगे हैं:

• हिरासत में लिए गए सभी जानवरों का विवरण
• मालिकों को वापस किए गए जानवरों की सूची
• हिरासत के दौरान हुई मौतों का ब्योरा
• सभी पशु चिकित्सा रिकॉर्ड
• गोद लेने या स्थानांतरण का विवरण
• प्रत्येक जानवर की वर्तमान स्थिति और स्थान
• पहचान और रिकॉर्ड-कीपिंग के तंत्र का विवरण

अदालत ने कहा कि इस पुनरीक्षण याचिका के प्रभावी निर्णय के लिए एक व्यापक स्थिति रिपोर्ट आवश्यक है। केंद्र को 13 जनवरी, 2026 के आदेश के अनुसार अगली सुनवाई की तारीख तक इस रिपोर्ट को प्रस्तुत करना होगा।

(यह आर्टिकल पीटीआई इनपुट्स के साथ तैयार किया गया है)

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