ग्राम सड़क योजना में गुणवत्ता ही परायी, अब लापरवाही पड़ेगी भारी: केशव प्रसाद मौर्य

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गुणवत्ता से समझौता बर्दाश्त नहीं: PMGSY के तहत ठेकेदार पर गिरी गाज, 2 साल का बैन और अनुबंध रद्द

लखनऊ: उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के कड़े निर्देशों के अनुपालन में, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) के तहत निर्माण कार्यों में बरती जा रही लापरवाही और गुणवत्ता मानकों के उल्लंघन के खिलाफ प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। सड़क निर्माण में अनुबंध शर्तों का पालन न करने और गुणवत्ता में कमी पाए जाने पर विभाग ने कठोर प्रशासनिक कार्रवाई को अंजाम दिया है।

कहां हुई लापरवाही?
गाजीपुर और प्रयागराज जनपदों में PMGSY-3 के तहत वित्तीय वर्ष 2021-22 (बैच-02) में स्वीकृत पैकेजों का ठेका मैसर्स सिंगला गुप्ता एंड सन्स, प्रयागराज को दिया गया था। विस्तृत जानकारी इस प्रकार है:

• गाजीपुर: पैकेज संख्या यूपी-29135, यूपी-29137, यूपी-29138, यूपी-29139 एवं यूपी-29140 का अनुबंध (संख्या 166/एसई/आरईडी-वाराणसी/2022-23, दिनांक 18.10.2022) हुआ था।
• प्रयागराज: पैकेज संख्या यूपी-03217, यूपी-03218 एवं यूपी-03166 का अनुबंध (संख्या 35/एसई/आरईडी-प्रयागराज/2022-23, दिनांक 31.08.2022) हुआ था।

कार्रवाई का आधार
ठेकेदार द्वारा अनुबंध की शर्तों का सही ढंग से पालन न करना, गुणवत्ता एवं समयबद्धता में गंभीर लापरवाही बरतना मुख्य वजह रही। एसबीडी (बैंक गारंटी) के क्लॉज 52.2(a), 52.2(e), 52.2(h), 52.2(i) एवं 52.2(j) का उल्लंघन पाए जाने और क्लॉज 52.3 के तहत सक्षम स्तर से कार्रवाई की गई।

क्या हुई सजा?

1. अनुबंध निरस्तीकरण:

   • गाजीपुर के पैकेज (यूपी-29135 से 29140): अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमंडल-वाराणसी ने कार्यालय पत्रांक 1236/ग्राअवि0/पीएमजीएसवाई/अनुबंध/2025-26 (दिनांक 26.12.2025) के जरिए अनुबंध रद्द कर दिया है।
   • प्रयागराज के पैकेज (यूपी-03217, 03218, 03166): अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमंडल-प्रयागराज ने कार्यालय पत्रांक 749/ग्राअवि0/सं0/पीएमजीएसवाई/2025-26 (दिनांक 07.11.2025) के माध्यम से अनुबंध निरस्त किया है।

2. दो वर्ष का प्रतिबंध:
   मुख्य अभियंता (पूर्वी क्षेत्र), ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ने कार्यालय पत्रांक 1507 (दिनांक 25.10.2023) जारी कर मैसर्स सिंगला गुप्ता एंड सन्स को 02 वर्ष के लिए डिबार (ब्लैकलिस्ट) कर दिया है।

उच्च अधिकारियों की प्रतिक्रिया
उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने स्पष्ट किया कि ग्रामीण क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण, सुरक्षित और समयबद्ध सड़कों का निर्माण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि किसी भी स्तर पर लापरवाही या गुणवत्ता से समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को सतत निगरानी और दोषियों पर कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।

वहीं, उत्तर प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी अंकुर कौशिक ने कहा कि जनहित के विकास कार्यों में पारदर्शिता, जवाबदेही और गुणवत्ता का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाएगा। भविष्य में भी ऐसी लापरवाही पर त्वरित और निर्णायक कार्रवाई जारी रहेगी।