Jharkhand GEM Portal: डिजिटल इंडिया के दौर में झारखंड ने सरकारी खरीद के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। सरकारी ऑनलाइन परचेजिंग पोर्टल ‘गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस’ (जीईएम) के जरिए बिजनेस ट्रांजेक्शन के मामले में झारखंड अब देशभर में 10वें पायदान पर पहुंच गया है। जीईएम के सीईओ मिहिर कुमार ने यह महत्वपूर्ण जानकारी साझा करते हुए बताया कि पोर्टल की शुरुआत से लेकर अब तक, पिछले नौ वर्षों में झारखंड के उद्यमियों, व्यापारियों और सरकारी विभागों ने मिलकर 45,000 करोड़ रुपये से अधिक का व्यापार किया है।
झारखंडी उत्पादों को मिला देशभर का बाजार
मिहिर कुमार के अनुसार, जीईएम पोर्टल ने झारखंड के छोटे-बड़े विक्रेताओं के लिए देशभर के विशाल बाजारों के द्वार खोल दिए हैं। इससे न केवल राज्य के व्यापार का विस्तार हुआ है, बल्कि खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा भी बढ़ी है। उन्होंने उम्मीद जताई कि आने वाले समय में इन आंकड़ों में और भी सुधार होगा। उन्होंने कहा, “ट्रांजेक्शन के मामले में झारखंड फिलहाल देश में 10वें स्थान पर है, लेकिन राज्य में इस रैंकिंग को और बेहतर करने की अपार संभावनाएं मौजूद हैं।”
‘जीईएम एक्सीलेंस’ सत्र में हुआ मंथन
झारखंड में तकनीक-आधारित और पारदर्शी सार्वजनिक खरीद को बढ़ावा देने के लिए आयोजित ‘जीईएम एक्सीलेंस’ सत्र में ये आंकड़े पेश किए गए। इस विशेष सत्र में राज्य के व्यापारियों, उद्यमियों और विभिन्न सरकारी विभागों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम के दौरान पोर्टल का उपयोग कर रहे सेलर्स और खरीदारों ने अपने अनुभव, चुनौतियां और सुझाव साझा किए। मिहिर कुमार ने स्पष्ट किया कि इन सत्रों का मुख्य उद्देश्य फीडबैक प्राप्त कर जीईएम प्लेटफॉर्म को और अधिक सशक्त, निष्पक्ष और यूजर फ्रेंडली बनाना है।
झारखंड से 40 हजार से अधिक सेलर्स का पंजीकरण
एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि सरकारी ई-शॉपिंग को लेकर राज्य में जागरूकता का स्तर काफी ऊंचा हुआ है। अब तक झारखंड से 40,000 से अधिक विक्रेता और लगभग 4,600 खरीदार जीईएम पोर्टल पर पंजीकृत हो चुके हैं। साल 2016 में पोर्टल की शुरुआत के बाद से, झारखंड सरकार ने 1.5 लाख से अधिक ऑर्डर दिए हैं, जिनके माध्यम से लगभग 7,900 करोड़ रुपये की खरीदारी की गई है।
MSME सेक्टर को मिली नई संजीवनी
इन सरकारी ऑर्डरों का सीधा लाभ स्थानीय कारोबारियों को मिला है। कुल खरीद में से झारखंड के सेलर्स को 3,172 करोड़ रुपये के ऑर्डर मिले, जिसमें सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSME) की हिस्सेदारी 2,346 करोड़ रुपये रही। मिहिर कुमार ने जोर देकर कहा कि जीईएम का मुख्य लक्ष्य MSME को मुख्यधारा से जोड़ना है, ताकि छोटे उद्यमी भी सरकारी खरीद प्रणाली का हिस्सा बन सकें। इससे न केवल रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी।
खरीद नियमावली 2024 में जीईएम पर विशेष जोर
झारखंड के वाणिज्य विभाग के आयुक्त अमित कुमार ने कहा कि सरकारी वस्तुओं और सेवाओं की खरीद के लिए जीईएम आज सबसे विश्वसनीय और प्रभावी मंच है। उन्होंने जानकारी दी कि साल 2024 में लागू की गई ‘झारखंड शॉपिंग गाइडलाइन्स’ में भी जीईएम के माध्यम से खरीद का स्पष्ट प्रावधान किया गया है। इस नीतिगत निर्णय से सभी सरकारी विभागों को पारदर्शिता और प्रतिस्पर्धी दरों पर खरीदारी करने में काफी सुविधा मिल रही है।
राष्ट्रीय स्तर पर 17 लाख करोड़ की खरीदारी
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत संचालित जीईएम पोर्टल ने अब तक देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ एमओयू (MoU) साइन कर लिए हैं। मिहिर कुमार ने बताया कि राष्ट्रीय स्तर पर अब तक इस पोर्टल के जरिए 17 लाख करोड़ रुपये से अधिक की शॉपिंग की जा चुकी है। भविष्य में इस प्लेटफॉर्म को और अधिक कुशल, समावेशी और पारदर्शी बनाने की दिशा में निरंतर काम किया जा रहा है।
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झारखंड के युवाओं के लिए सुनहरे अवसर
विशेषज्ञों का मानना है कि जीईएम के बढ़ते प्रभाव से झारखंड के स्थानीय उत्पादों, हस्तशिल्प और औद्योगिक वस्तुओं को पूरे भारत में नई पहचान मिलेगी। इससे न केवल राज्य के युवाओं और उद्यमियों के लिए नए बाजार खुलेंगे, बल्कि डिजिटल गवर्नेंस के क्षेत्र में भी झारखंड की स्थिति और अधिक मजबूत होगी।
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